काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले सिँचाइ र कृषिलाई एकीकृत गर्दै कृषि उत्पादकत्व बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। साथै, जलवायु परिवर्तनका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न जलस्रोत विधेयकलाई थप परिष्कृत र समयानुकूल बनाउने काम जारी रहेको पनि उनले बताएका छन्।
मंगलबार सातै प्रदेशका ऊर्जामन्त्रीहरूको सहभागितामा आयोजित ऊर्जा तथा जलस्रोत सम्बन्धी विषयगत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको स्थलगत अध्ययनबाट सिँचाइ र कृषिलाई सँगै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट भएको बताए।
‘स्थलगत निरीक्षणका क्रममा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको सिँचाइ अवस्थाबारे राम्रोसँग बुझ्ने अवसर पायौँ। सिँचाइ विधेयक मात्र संशोधन नगरी कृषिको पक्षलाई पनि जोडेर लैजाने तयारी छ। जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनामा कृषिको पक्ष जोडिँदा उत्पादन कति बढ्यो र जहाँ यस्तो व्यवस्था छैन त्यहाँ के कस्ता समस्या छन् भन्ने स्थलगत अध्ययनबाट थाहा पायौँ। अब कृषिमन्त्रीसँग समन्वय गरेर सिँचाइ र कृषिलाई सँगै जोड्दै उत्पादकत्व बढाउने विषयमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ,’ उनले भने।
जलस्रोत विधेयक केवल कानुनी दस्तावेज मात्र नभई जलवायु परिवर्तनका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने माध्यमका रूपमा विकास गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताए। ‘जलस्रोत विधेयक कागजमा लेखिने मात्र कुरा होइन। जलवायु परिवर्तनका असरबाट उत्पन्न समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसलाई हामीले विधेयकलाई अझ परिष्कृत र समयसापेक्ष बनाउने अवसरका रूपमा लिएका छौँ,’ उनले भने।
मधेश र सुदूरपश्चिमलगायत क्षेत्रमा देखिएको खडेरी र भू–जलको सतह घट्दै गएकोप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै उनले जलस्रोतको संरक्षण, पुनर्भरण र ‘वाटर अडिट’ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। ‘पानी पनि राष्ट्रको सम्पत्ति हो। यसको पुनर्भरण, संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र तथ्यांकमा आधारित वाटर अडिट प्रणालीमा जानुपर्छ,’ उनले भने।
मन्त्री श्रेष्ठले जलस्रोतसम्बन्धी आयोगलाई ज्ञान केन्द्रका रूपमा विकास गरी नेपालका नदी, ताल, सिमसार र रामसार क्षेत्रको वैज्ञानिक अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखे।
जलविद्युतमा आधारित नेपालको ऊर्जा प्रणालीलाई भविष्यका जोखिमबाट सुरक्षित राख्न सौर्य ऊर्जालगायत नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतालाई प्राथमिकता दिइएको पनि उनले बताए। ‘जलविद्युत् हाम्रो मुख्य ऊर्जा स्रोत भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण भविष्यमा यो प्रभावित भयो भने नेपाल अँध्यारोमा बस्नु हुँदैन। त्यसैले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतालाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ,’ उनले भने।
मन्त्री श्रेष्ठले ‘इनर्जी मिक्स’ अवधारणाले दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षामा योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै नेपालमा हाल करिब १२.६ प्रतिशत ऊर्जा चुहावट रहेको उल्लेख गरे। नयाँ प्रविधि र ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धिमार्फत यसलाई घटाउने सरकारको लक्ष्य रहेको पनि उनले जानकारी दिए।
सामुदायिक वन व्यवस्थापनजस्तै ‘सामुदायिक नदी’को अवधारणा अघि सार्दै उनले स्थानीय समुदायलाई नदी संरक्षण र सदुपयोगमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउनुपर्ने धारणा राखे। ‘नदी स्थानीय समुदायकै सम्पत्ति हो। जल, जमिन र जङ्गलको अधिकार स्थानीयमै निहित रहँदा तीनै तहका सरकारले संरक्षणमा भूमिका खेले अपनत्व र आत्मसम्मान दुवै बढ्छ,’ उनले भने।
