काठमाडौं । फिफाका अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक समिति (आइओसी) मा औपचारिक उजुरी दर्ता भएको छ । अधिकारवादी संस्था फेयरस्क्वायरले दायर गरेको यस उजुरीमा इन्फान्टिनोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग जोडिएका विभिन्न गतिविधिमार्फत आइओसीको राजनीतिक तटस्थताको आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको छ । समाचार संस्था रोयटर्सले यो खबर दिएको हो ।
उजुरीको मूल विषय अमेरिकी फुटबल खेलाडी फोलारिन बालोगुनको निलम्बन अन्तिम समयमा हटाइएको निर्णयसँग जोडिएको छ । बालोगुनले विश्वकप २०२६ को राउन्ड अफ ३२ मा बोस्निया एन्ड हर्जेगोभिनाविरुद्धको खेलमा सिधै रातो कार्ड पाएका थिए, जसकारण नियमअनुसार उनीमाथि एक खेलको प्रतिबन्ध लाग्नुपर्ने थियो । तर फिफाले जुलाई ५ मा उक्त निलम्बन एक वर्षको परीक्षण अवधिका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गर्यो, जसपछि बालोगुन बेल्जियमविरुद्धको अन्तिम १६ को खेलमा उत्रन पाए ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले सार्वजनिक रूपमा रातो कार्डको निर्णय पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका थिए र त्यो फाउल नै नभएको बताएका थिए । उनले रेफ्रीको निर्णयलाई गलत ठहर्याउँदै फिफाले सही काम गरेको पनि भनेका थिए । इन्फान्टिनोले ट्रम्पबाट फोन आएको स्वीकार गरे पनि त्यसले निर्णयमा कुनै प्रभाव नपारेको दाबी गरेका छन् । उल्लेखनीय छ कि बालोगुन खेले पनि अमेरिका त्यस खेलमा ४–१ ले पराजित भई प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको थियो ।
फेयरस्क्वायरले इन्फान्टिनोमाथि ट्रम्पको पक्षमा पाँच वटा स्पष्ट गतिविधि गरेको आरोप लगाएको छ । यसमा ट्रम्पलाई नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि समर्थन गर्नु, ट्रम्पको शपथग्रहण समारोहसँग जोडिएका कार्यक्रममा सहभागी हुनु, ट्रम्पलाई फिफाको पहिलो ‘पीस प्राइज’ प्रदान गर्नु र ट्रम्पसँग सम्बन्धित डाटा सङ्कलन अभियानसँग जोडिएको भनिएको फिफा विश्वकप फ्यान प्लेटफर्मको प्रचार गर्नु जस्ता विषय समावेश छन् । सन् २०२० देखि आइओसी सदस्य रहेका इन्फान्टिनोले ओलम्पिक चार्टर तथा आइओसी आचारसंहिताअनुसार राजनीतिक रूपमा तटस्थ रहनुपर्ने संस्थाको भनाइ छ ।
यस विषयमा इन्फान्टिनोले फिफाका न्यायिक निकाय स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने र उनीहरूको स्वायत्तता फुटबलको विश्वसनीयताका लागि अत्यावश्यक रहेको बताएका छन् । फेयरस्क्वायरले यसअघि गत डिसेम्बरमा पनि फिफाको आचारसंहिता समितिमा इन्फान्टिनोविरुद्ध उजुरी दर्ता गरेको थियो, जसलाई नर्वेजियन फुटबल महासंघ र युरोपेली संसदका ५० सदस्यले समेत समर्थन गरेका थिए । हालसम्म आइओसी र फिफा दुवैले यस विषयमा सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
