काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संघ–संस्थाले शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयले जारी गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८३’ का अव्यावहारिक प्रावधान तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले नियमावली जारी गर्नुअघि सरोकारवाला संस्था तथा व्यवसायीसँग पर्याप्त छलफल नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाए। नियमावलीका केही व्यवस्थाले विद्यार्थीको सूचनाको हक, निजी क्षेत्रको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षामा पहुँचको अधिकारमा नकारात्मक असर पार्ने दाबी गर्दै वर्तमान स्वरूपमा कार्यान्वयन भए शैक्षिक परामर्श व्यवसाय नै संकटमा पर्ने चेतावनी दिइएको छ।
संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमार्फत संघ–संस्थाहरूले निम्न मागहरू राखेका छन्:
अनुमतिपत्रको अवधि एक वर्षको सट्टा पाँच वर्ष कायम गर्नुपर्ने, नवीकरण प्रक्रिया सहज र झन्झटरहित बनाउनुपर्ने, शैक्षिक मेला, प्रदर्शनी र सेमिनार सञ्चालनका लागि अनिवार्य स्वीकृति लिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने र विदेश अध्ययनका लागि आयोजना गरिने शैक्षिक मेला तथा प्रदर्शनीमा स्वीकृति नदिने व्यवस्था पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने।
त्यसैगरी नियमावली लागू हुनुअघिदेखि दशकौँ सञ्चालित संस्थामा नयाँ मापदण्ड जबर्जस्ती लागू नगर्न, विदेशी कलेज तथा विश्वविद्यालयबाट प्राप्त हुने सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था हटाउन र करसम्बन्धी दोहोरो विवरण पेश गर्नुपर्ने प्रावधान खारेज गर्न पनि माग गरिएको छ।
विद्यार्थीको आर्थिक वा मानसिक क्षतिका आधारमा परामर्श व्यवसायीलाई क्षतिपूर्ति तिर्न बाध्य पार्ने व्यवस्थालाई अव्यावहारिक भनिएको छ। विद्यार्थी, परामर्श संस्था र सम्बन्धित विदेशी शैक्षिक संस्थाबीचको सेवा सम्झौताअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था व्यवसायीका लागि अनावश्यक जोखिम हुने उनीहरूको तर्क छ।
नियमावली निर्माणमा व्यवसायी, विद्यार्थी, अभिभावक, विषयविज्ञ तथा कानुनविद्सँग पर्याप्त परामर्श नगरिनु गम्भीर नीतिगत कमजोरी भएको उनीहरूले बताएका छन्। साथै शैक्षिक परामर्श संस्थाको ग्रेडिङ प्रणाली अनावश्यक रहेको र अस्पष्ट वर्गीकरणले प्रशासनिक विभेद र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउने धारणा राखिएको छ। धरौटीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि अव्यावहारिक ठहर गर्दै त्यसको सट्टा प्रभावकारी बीमा प्रणाली र विद्यार्थीको शुल्क संरक्षण गर्ने संयन्त्र विकास गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
संयुक्त संघर्ष समितिले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ। असार ३२ गते सबै सदस्यले कार्यालयमा कालो पट्टी बाँधेर विरोध जनाउने, साउन १ गते बिहान ११ बजेदेखि ११ः३० बजेसम्म काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा कार्यालय अगाडि प्लेकार्डसहित शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने र उपत्यकाभित्रका व्यवसायी पुतलीसडकमा भेला हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
यसपछि पनि सरकारले वार्ता र समस्या समाधानका लागि पहल नगरे सम्पूर्ण सदस्यले कार्यालयको चाबी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाई अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिइएको छ।
संयुक्त संघर्ष समितिले आफ्ना सबै आन्दोलनका कार्यक्रम शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र कानुनसम्मत हुने स्पष्ट गर्दै सरकारसँग संवादमार्फत समाधान खोज्न सधैं तयार रहेको जनाएको छ। निजी लगानी, रोजगारी र नेपाली विद्यार्थीको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षामा पहुँचमा प्रतिकूल असर पर्ने नीतिहरू स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै नियमावली पुनरावलोकन र संशोधनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित, उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
