काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले आत्मदहजस्ता दुखद घटनाहरू कुनै एउटा कारणले मात्र नभई लामो समयदेखि जरो गाडिरहेका आर्थिक, सामाजिक र न्यायसँग जोडिएका समस्याको परिणाम भएको बताएका छन्। उनले यस्ता घटनाले सरकारको गम्भीर ध्यान तानेको पनि उल्लेख गरे।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा भुक्तानी नपाएको, ठेकेदारबाट पीडित भएको र मजदुरले पारिश्रमिक नपाएजस्ता गुनासा नियमित रूपमा आउने गरेको जानकारी दिए। निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र मजदुर सबै आर्थिक समस्यामा परेको उनको भनाइ थियो।
उनले विगत केही वर्षयता देखिएको आर्थिक असन्तुलनको एउटा प्रमुख कारण सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भएको अत्यधिक प्रतिस्पर्धा रहेको बताए। ‘लो बिडिङ’को कारण निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, मजदुर र समग्र बजार नकारात्मक रूपमा प्रभावित भएको उनको तर्क थियो।
मन्त्री लम्सालले यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले खरिद ऐन संशोधन गरेर ‘एभरेज बिडिङ’ प्रणाली लागू गरेको जानकारी दिए। यस नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब ३० प्रतिशतभन्दा बढी कम दरमा बोलपत्र हाल्नेले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने छैनन्।
यो नयाँ व्यवस्थाले बजारमा रकमको प्रवाह बढाउने, निर्माणको गुणस्तर सुधार गर्ने र मजदुर तथा व्यवसायीको आम्दानी बढाउन टेवा पुग्ने उनले दाबी गरे। साथै सरकारले आगामी तीन वर्षमा पूर्वाधार क्षेत्रमा १ हजार २७० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउने योजना बनाएको पनि उनले बताए।
सडक दुर्घटना नियन्त्रणको विषयमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले ट्राफिक नियम थप कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले पछिल्लो पाँच वर्षमा मुलुकभर १ लाख २५ हजार ५६४ वटा सडक दुर्घटना भएको र ती दुर्घटनामा १२ हजार ४५२ जनाको ज्यान गएको तथ्यांक सदनसामु राखे।
दुर्घटनाका कारणबारे विवरण दिँदै उनले तीव्र गतिका कारण ५९ हजार ४२३, चालकको लापरबाहीका कारण ३५ हजार १४५ र मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउँदा ७ हजार ४१९ वटा दुर्घटना भएको बताए।
हाल चर्चामा रहेको ५० हजार रुपैयाँसम्मको ट्राफिक जरिवानाबारे भ्रम फैलिएको भन्दै उनले स्पष्ट पारे कि जरिवाना सवारीको गति, गल्तीको गम्भीरता र पटक–पटक दोहोरिएको अवस्थाका आधारमा निर्धारण हुनेछ।
मन्त्री लम्सालले सडक सुरक्षाका लागि जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सडक बन्द गर्ने, पालिका केन्द्र र जिल्ला केन्द्रसम्मका सडक विस्तार गर्ने र दीर्घकालीन पूर्वाधार योजना अगाडि बढाउने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याए। अन्त्यमा उनले निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र सेवाग्राहीलाई अनावश्यक अतिरिक्त रकम (पीसी) नदिन आग्रह गर्दै कसैले माग गरेमा उजुरी दिन अनुरोध गरे। साथै काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरीको मनोबल कमजोर नबनाउन सबैसँग सहयोगको अपेक्षा राखे।
