धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले नै अवरोध सिर्जना गरेपछि प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ। यो विवाद समाधान गर्ने जिम्मा अब केन्द्रीय नेतृत्वले लिने भएको छ।
आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिं धामीले असार १ गते प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट पेश गरेका थिए। सो बजेटप्रति नेकपा एमालेले चरम असन्तुष्टि जनाउँदै पुनर्लेखनको माग गर्दै आएको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेलाई मनाउन हरसम्भव प्रयास गरे पनि एमाले आफ्नो अडानबाट पछि हटेन। उल्टै सत्तारुढ दलकै ६ जना प्रदेश सभा सदस्यले विभिन्न मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता गराएका छन्।
आइतबार बसेको नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम संसदीय दलको बैठकले यो समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय नेतृत्वलाई आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ। कांग्रेस प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्काले भने, ‘एमालेले बजेट पुनर्लेखनको माग गरेको मात्र नभई खर्च कटौतीको प्रस्ताव समेत प्रदेश सभामा पेश गरेको छ। प्रदेश तहबाट सहमतिको सम्भावना नदेखिएकाले यसको जिम्मा केन्द्रलाई दिएका छौं। केन्द्रले गर्ने निर्णय नै अब आधिकारिक हुनेछ।’
खड्काले बजेट पारित गर्ने विषयमा कांग्रेस एकमत भएको पनि जानकारी दिए। ‘यसअघि कांग्रेसभित्रै पनि असन्तुष्टि रहेको भन्ने खबर आइरहेका थिए, तर आइतबारको बैठकमा बजेट पारित गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रा सबै सांसद सहमत भएका छन्। अब हाम्रोमाझ कुनै विवाद छैन,’ उनले भने।
खड्काले प्रतिपक्षबाट खर्च कटौतीको प्रस्ताव आउनु स्वाभाविक भए पनि सत्तारुढ दलबाट यस्तो प्रस्ताव आउनु इतिहासमा नभएको बताए। ‘अहिलेसम्म कुनै सदनमा सत्तारुढ दलबाटै खर्च कटौतीको प्रस्ताव आएको देखेका थिएनौं। यो सामान्य विषय होइन, यसमा केन्द्रबाट छलफल हुन आवश्यक छ,’ उनले भने। एमालेका मन्त्रीलाई कारवाही गर्ने विषयमा भने मुख्यमन्त्री शाहले संसदीय दलको बैठकमा कुनै जानकारी नदिएको खड्काले बताए।
कांग्रेस प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर वमले बजेट विवाद समाधानका लागि कांग्रेस र एमालेबीच केन्द्रीय स्तरमा छलफल जारी रहेको बताए। ‘आज-भोलीमा एउटा निर्णय आउला भन्ने अपेक्षा गरिएको छ,’ वमले भने। उनका अनुसार दुवै दलका संसदीय दलका नेता, उपनेता र प्रमुख सचेतकलाई सोमबार केन्द्रीय नेताले काठमाडौं बोलाउने सम्भावना उच्च छ।
एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिं रावल, उपनेता सन्तोष शर्मा थापा, प्रमुख सचेतक चक्र मल्ल, सचेतक जानकी ऐर बम, सामाजिक विकास समिति सभापति धर्मराज पाठक र सांसद दमन भण्डारीले विषयगत मन्त्रालयअनुसार खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। यसका साथै नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र सांसद मानबहादुर धामीले पनि खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
एमालेले यथास्थितिमा बजेट पारित हुन नसक्ने भन्दै खर्च कटौती प्रस्तावबाट पछि नहट्ने दाबी गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेसले बजेट पुनर्लेखन गर्नु सरकारको विफलता हुने भन्दै त्यसमा सहमति जनाउन नसकिने स्पष्ट पारेको छ। ‘बजेट पुनर्लेखन गर्नु भनेकै सरकार असफल हुनु हो। तर केही तलमाथि गर्न सकिने विषयमा भने छलफल गर्न सकिन्छ,’ खड्काले भने।
