काठमाडौं । २६ वर्षअघि जारी भएको पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ अब चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै यसका लागि आवश्यक तयारी तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएकी छन्।
ऐन बनेको दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्री चौधरीले अब कुनै पनि बहानामा ढिलाइ गर्न नसकिने स्पष्ट पारिन्। उनले यो विषय उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको भएकाले नागरिकले स्वच्छ, गुणस्तरीय र परीक्षण गरिएको मासु मात्र पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न ऐन कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताइन्।
मन्त्री चौधरीले सर्वोच्च अदालतले समेत यस ऐन कार्यान्वयनका लागि परमादेश जारी गरिसकेको उल्लेख गर्दै तीनै तहका सरकारले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
‘प्रक्रिया सुरु गरेर तीन महिनाभित्र आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।
स्थानीय तह नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको निकाय भएकाले वधशाला व्यवस्थापन, मासु पसलको अनुगमन, मासु परीक्षण तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने मन्त्री चौधरीले बताइन्। साथै पशु ढुवानी, वध प्रक्रिया र मासु वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित तथा नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्परालाई सम्मान गर्दै ऐनमा आवश्यक लचकता राखिएको जानकारी पनि दिइन्।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण, समन्वय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
