काठमाडौं। गणेश नेपालीको आत्मदाहका विषयमा शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा वक्ताहरूले सरकारको ‘गरिबमारा’ नीतिलाई यस घटनाको जिम्मेवार ठहर्याए। उनीहरूले पीडित परिवारलाई न्याय नदिइए संघर्ष झन् तीव्र पार्ने चेतावनी पनि दिए।
संघीय सांसद पार्वति विकले वर्तमान सरकार गरिब जनतालाई उकास्नुको सट्टा उनीहरूलाई नै सिध्याउने दिशामा अघि बढेको आरोप लगाइन्। उनले गृहमन्त्री सुदन गुरुङले झुट बोलेको भन्दै भनिन्, ‘आवश्यक परे भारत लगेर उपचार गराउँछु भनेर स्टन्टबाजी गरे, तर वीर अस्पतालमा मर्न छाडिदिए।’ सांसद विकले गणेश नेपालीको कदमलाई कायरता नभई श्रमिक वर्गमाथि राज्यले गरेको अन्यायविरुद्धको विद्रोह भएको बताइन्। उनले थपिन्, ‘दुई दिनअघि राइडरहरूले सरकारलाई ज्ञापनपत्र दिएका थिए, त्यसमा सरकार किन मौन छ? गणेश नेपाली जस्ताहरूले न्याय पाएनन् भने यस देशमा गरिखाने जनताको बाँच्न गाह्रो हुनेछ।’
सामाजिक अभियान्ता एवं पूर्व राजदूत डा. निर्मल विश्वकर्माले राज्यले नै गणेशलाई आत्मदाह गर्न बाध्य बनाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। उनले अव्यावहारिक ट्राफिक जरिवाना यस घटनाको मुख्य कारण रहेको दाबी गर्दै त्यसलाई खारेज गरी जनमैत्री प्रणाली लागु गर्न माग गरे।
दलित अधिकारकर्मी केशव नेपालीले गणेशको मृत्युले वर्तमान सरकार केवल धनीहरूको भएको स्पष्ट भएको बताए। उनले व्यङ्ग्यात्मक रूपमा भने, ‘थानकोट चेकपोष्टमा लाइसेन्स र ब्लुबुक जाँच्नुभन्दा लालपूर्जा जाँच्नू, काठमाडौंमा लालपूर्जा भएकालाई मात्र छिर्न दिने नियम बनाऊ।’
जेनजी युनाइटेडका संयोजक जनक परियारले गणेशको आत्मदाहलाई गरिब तथा श्रमिक वर्गको अधिकारको लागि ‘बालेन सरकार’ विरुद्धको पहिलो सहादत भएको जिकिर गर्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कडा कानुनी कारवाहीको माग गरे। राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानका प्रवक्ता विर्जन विकले पीडित परिवारलाई तत्काल उचित क्षतिपूर्ति र राहत दिनुपर्ने माग राखे। श्रमसंस्कृति पार्टीका युवा नेता निर्मल परियारले पनि सरकारको जनविरोधी नीतिको परिणाम नै गणेशको आत्मदाह भएको बताए।
