काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले नेपालको पुस्तकालय क्षेत्रलाई व्यवस्थित, आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित ‘पुस्तकालय नीति मस्यौदा, २०८३’ तयार गरेको छ।
यो मस्यौदाले पुस्तकालयलाई केवल किताब राख्ने ठाउँका रूपमा होइन, बरु ज्ञान, अनुसन्धान, प्रविधि, संस्कृति संरक्षण र नागरिक सशक्तीकरणको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। नीति कार्यान्वयनमा आएपछि देशभरका पुस्तकालय अझ आकर्षक र उपयोगी बन्दै अध्ययन, अनुसन्धान र ज्ञानमा आधारित समाज निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
समितिले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार हाल विद्यालय तथा विश्वविद्यालय पुस्तकालयबाहेक नेपालभर ९२८ वटा राष्ट्रिय, सार्वजनिक, सामुदायिक, शैक्षिक तथा विशेष पुस्तकालय रहेका छन्। तर यीमध्ये नियमित रूपमा सञ्चालनमा रहेका पुस्तकालय भने जम्मा २२७ वटा मात्र छन्।
नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र तथा पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्द्धनलाई राज्यको दायित्वभित्र समेटेको छ। त्यसपछि पुस्तकालय विस्तारका कार्यक्रमहरू थप प्रभावकारी बन्दै गएका छन्।
मस्यौदामा पुस्तकालयको स्थापना, सञ्चालन, अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई व्यवस्थित बनाउन कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सबै तहका सरकारबीच समन्वयात्मक प्रणाली निर्माण गर्दै पुस्तकालयलाई ज्ञान र सार्वजनिक शिक्षाको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
नीतिमा राष्ट्रिय पुस्तकालय शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने र देशभरका पुस्तकालयबीच समन्वय गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश सरकारअन्तर्गतका पुस्तकालय सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुने गरी कार्यविधि तयार गरिनेछ भने स्थानीय तहमा स्थापना हुने पुस्तकालय सम्बन्धित स्थानीय तहमा नै दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा उल्लेख छ।
संघीय सरकारले प्रत्येक वर्ष प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा पुस्तकालयको गतिविधि, सेवा प्रवाह र प्रभावकारितालाई पनि मूल्याङ्कनको आधार बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदाले पुस्तकालयलाई सबै नागरिकका लागि समान पहुँच भएको साझा ज्ञान केन्द्रका रूपमा विकास गर्न जोड दिएको छ। पुस्तकालयमा कार्यरत कर्मचारी वा सेवाग्राहीले कुनै पनि प्रकारको विभेदपूर्ण व्यवहार गर्न नपाइने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ।
नीति कार्यान्वयनको प्रभावकारिता मापन गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। क्षेत्रगत मन्त्रालय, गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर सहभागितामूलक अनुगमन प्रणाली अपनाइनेछ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार पुस्तकालय नीतिको प्रत्येक दुई वर्षमा समीक्षा गरिनेछ र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन तथा सुधार गर्दै लगिनेछ। राष्ट्रिय पुस्तकालय तथा केही विशिष्ट पुस्तकालयको अनुगमन शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गर्ने भएको छ भने विद्यालय, क्याम्पस र विश्वविद्यालयअन्तर्गतका पुस्तकालयको अनुगमन सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाले नै गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
