राजनिती

गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनामा बासना थापाको तीखो प्रश्न : ‘नागरिकले आफ्नै शरीरमा आगो लगाउनुपर्ने अवस्था किन आयो?’

By अर्जुन भट्टराई •

गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनामा बासना थापाको तीखो प्रश्न : ‘नागरिकले आफ्नै शरीरमा आगो लगाउनुपर्ने अवस्था किन आयो?’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि आत्मदाह प्रयासपछि ज्यान गुमाएका मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको घटनामा सरकारसँग कडा जवाफ माग गरेकी छन्।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै थापाले गणेश नेपालीको निधनप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिन् र उनका जीवनसाथी, सन्तान तथा शोकसन्तप्त परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरिन्। साथै उक्त घटनाका बेला प्रधानमन्त्री मैन बसेको भन्दै उनले आपत्ति पनि जनाइन्।

थापाले सरकारमाथि नागरिकका पीडा सम्बोधन गर्नमा गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई सोधिन्, ‘मिति २०७९ माघ १० गते प्रेम आचार्यले नयाँ बानेश्वर संसद भवनअगाडि आत्मदाह गर्दा काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन शाहले लेख्नुभएको स्ट्याटस आज पनि सम्झिनु भएको छ कि बिर्सिनु भयो प्रधानमन्त्री ज्यू? हिजोको घटनामा तपाईंको मौनता किन? विपक्षमा हुँदा राज्यको असफलतामाथि कठोर प्रश्न उठाउने तपाईं आज स्वयं सरकारको नेतृत्वमा हुँदा त्यही प्रश्नको जवाफ दिनबाट किन टाढा हुनुहुन्छ?’

थापाले उद्धार प्रक्रियामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाइन्। उनले भनिन्, ‘शरीर आगोमा दन्किरहेको बेला एम्बुलेन्स पठाउनुको सट्टा प्रहरी प्रशासन लगाएर अपराधी झैँ घिसारेर लगियो भन्ने कुरा आएको छ। यो उद्धार हो कि गिरफ्तारी हो, सरकार?’ उनले थपिन् कि गणेश नेपालीले कुनै अपराध गरेका थिएनन्, राज्यले नागरिकको जीवन रक्षा र समस्या समाधानमा ध्यान दिनुपर्छ।

पछिल्लो समय नागरिकहरूले विभिन्न समस्याका कारण आत्महत्या र आत्मदाह गर्न बाध्य भइरहेको उल्लेख गर्दै थापाले सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरिन्। ‘के राज्य साँच्चिकै यति निरीह र असफल भइसकेको हो कि आफ्ना पीडा सुनाउन नागरिकले आफ्नै शरीरमा आगो लगाउनुपर्ने अवस्था आउँछ?’ उनले प्रश्न गरिन्।

थापाले नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले रोजगारी सिर्जना, सुशासन र न्याय प्रदान गर्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘सुरक्षा तब महसुस हुन्छ जब राज्यले न्याय दिन्छ, रोजगारी सिर्जना गर्छ, सुशासन कायम गर्छ र नागरिकमा भविष्यप्रतिको भरोसा जगाउँछ।’ साथै उनले सवारी साधनमा लगाइने जरिवाना लगायत राज्यका नीतिहरू नागरिकमैत्री छन् कि छैनन् भनेर समीक्षा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

Comments

Leave a Comment

Your comment will be reviewed before publishing.