काठमाडौं । दलका नेता तथा कानुनविद्हरूले ‘संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’ पूर्णरूपमा अवैधानिक रहेको बताएका छन् । बिहीवार काठमाडौंमा संवाद डबलीद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले चेतावनी दिए — रास्वपा सरकारले संशोधनको नाममा संविधानको पुनर्लेखन गर्न खोजे देशमा द्वन्द्व थप चर्किन सक्छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देब गुरुङले भने कि संविधानका आधारभूत मान्यताहरू नै परिवर्तन गर्ने प्रयास देखिएपछि आफूहरू कार्यदलबाटै अलग्गिनु परेको हो । उनले आवधिक निर्वाचनबाट आएको सरकार र संसद्ले संविधानको पुनर्लेखन गर्न खोज्नु पूर्णतः असंवैधानिक भएको स्पष्ट पारे । ‘संशोधन आवश्यक भए पनि पहिले संसद्का दलहरूको सहमति लिनु जरुरी छ, त्यो नभई यो प्रक्रिया पूर्ण अवैधानिक हो’, उनले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले कार्यदल राजनीतिक र संवैधानिक दुवै दृष्टिकोणबाट पूर्णतः अवैधानिक रहेको दाबी गर्दै सो कार्यदलले अघि बढाएको संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रक्रिया पनि अमान्य भएको बताए । ‘आवधिक निर्वाचनबाट आएको संसद् र सरकारलाई संविधान सभाले बनाएको संविधानका आधारभूत मान्यता बदल्ने अधिकार कहाँबाट आयो ?’ उनले प्रश्न गरे । शाक्यले थपे, ‘रास्वपाले भ्रष्टाचार निर्मूल पारेर सुशासन स्थापित गर्ने वाचा गरेर जनताबाट ठूलो जनादेश पाएको हो, त्यही गरोस् । संविधानको मर्म मार्ने अधिकार उसलाई छैन ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले वर्तमान सरकारलाई संविधानको मर्म र भावनाविपरीत एक इन्च पनि हटाउने अधिकार नरहेको जिकिर गरे । ‘प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी बनाउन प्रशासनिक प्रक्रियाबाट बनेको यस्तो कार्यदलको कुनै औचित्य छैन’, उनले भने । उनले ट्रेड युनियन अधिकार कटौती, विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध, सुकुम्बासीमाथि दमन र सरकारविरोधी आवाज उठाउनेहरूलाई थुनामा राख्ने गतिविधिलाई तानाशाहीतर्फको संकेत बताए । साथै, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने न्यायपालिकामाथि पनि सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप उनले लगाए ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मण लाल कर्णले वर्तमान सरकारले एकपछि अर्को गर्दै जनताका संवैधानिक अधिकार हनन गर्न थालेकोमा आक्रोश व्यक्त गरे । उनले भने कि जनताको लामो त्याग, तपस्या र बलिदानबाट स्थापित अधिकारहरू खोस्न सरकार उद्यत देखिन्छ । संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिताजस्ता विषय परिवर्तन गर्न खोजिनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको उनले बताए । ‘दुई तिहाईको दम्भमा सरकार संविधान संशोधनमा समेत बलजफ्ती गर्न लागिपरेको छ’, कर्णले आरोप लगाए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले संविधानका आधारभूत मूल्यमान्यता परिवर्तन गर्न नमिल्ने भन्दाभन्दै पनि कार्यदल त्यही दिशामा अघि बढेकाले आफूहरू कार्यदलबाट अलग्गिएको जानकारी दिए । ‘संविधान संशोधन जस्तो गम्भीर विषयमा राष्ट्रिय सहमति अनिवार्य छ, तर एकलौटी रूपमा अघि बढ्न खोज्नुले थप दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ’, उनले चेतावनी दिए ।
