काठमाडौं । राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमले गत १० वर्षको अवधिमा देशभर १६ लाख ७८ हजार घरधुरीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याएको छ।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) र राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गतका अनुसन्धान केन्द्र तथा विभिन्न कार्यक्रमहरूको स्थलगत अनुगमन र अन्तरक्रिया कार्यक्रमको समीक्षा गरियो।
बैठकमा कार्यक्रमका निर्देशक हिक्मत कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिँदै भने— हालसम्म कार्यक्रमका लागि ५६ अर्ब ५४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ। परियोजना निर्माणका क्रममा अनुमानित लागत १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ तोकिएको भए पनि विभिन्न कारणले अपेक्षित बजेट भने प्राप्त हुन सकेको छैन।
निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार कार्यक्रमको समग्र भौतिक प्रगति करिब ७० प्रतिशत पुगेको छ। कार्यक्रमअन्तर्गत २१ वटा सुपर जोन, ३ सय वटा जोन, १ हजार ५ सय वटा ब्लक र १५ हजार वटा पकेट क्षेत्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
“सुपर जोन र ब्लकको प्रगति लक्ष्यभन्दा राम्रो छ, तर जोन र पकेट क्षेत्रको संख्या भने अपेक्षित रूपमा पुर्याउन सकेका छैनौँ,” श्रेष्ठले बताए।
रोजगारीका सन्दर्भमा उनले कार्यक्रमबाट २२ लाख ७६ हजार रोजगारी सिर्जना भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे। यसमध्ये करिब २ लाख ५० हजार पूर्णकालीन र २० लाखभन्दा बढी आंशिक रोजगारी रहेको उनले जानकारी दिए।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अध्ययनअनुसार यो कार्यक्रमले वार्षिक करिब ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानीबाट बजारमा १७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको मौद्रिक आय सिर्जना गरेको छ। आयोजनाको आन्तरिक प्रतिफल दर २० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको भन्दै निर्देशक श्रेष्ठले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने जोड दिए।
उनले थपे— पकेट र ब्लकले खाद्य सुरक्षा तथा स्थानीय बजार आपूर्तिमा सहयोग पुर्याउँछन् भने जोन र सुपर जोनले उत्पादनलाई उद्योग, रोजगारी र बजारसँग जोड्ने उद्देश्य राखिएको छ।
कार्यक्रमले धान, गहुँ, मकै, तरकारी, आलु, सुन्तला, स्याउ, अलैँची र माछालगायत १८ वटा बाली तथा वस्तुलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। यी वस्तुहरूलाई खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन— यी तीन आधारमा अघि बढाइएको उनले बताए।
कृषि यान्त्रीकरणमार्फत किसानको उत्पादन लागत २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म घटाउन सहयोग पुगेको र ६० हजारभन्दा बढी साना-ठूला कृषि उपकरण किसानसम्म पुर्याइएको श्रेष्ठले जानकारी दिए।
पूर्वाधारका दृष्टिले कार्यक्रमअन्तर्गत ९४ वटा बीउ स्रोत केन्द्र, ३०६ वटा संकलन केन्द्र, ६३ वटा भण्डारण गृह, ९० वटा साना चिस्यान केन्द्र र तीन वटा ठूला कोल्ड स्टोरेज सञ्चालनमा रहेका छन्।
कृषि अनुसन्धान, शिक्षा र प्रसार प्रणालीलाई जोड्न प्रत्येक वर्ष करिब ६ सय जना कृषि विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रूपमा परिचालन गरिँदै आएको उनले बताए। साथै, कृषि बीमा, आयातित बीउको गुणस्तर नियन्त्रण, अनुदान व्यवस्थापन र सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण उत्पन्न समस्या समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उनले औँल्याए।
बैठकमा समिति सदस्य सागर ढकालले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारको प्राथमिकता उत्पादनमुखी उद्योग र किसानमैत्री नीति निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्रीदेखि संसद् र समितिसम्म सबै तहले कृषि अनुसन्धान, उत्पादन वृद्धि र उद्योग प्रवर्द्धनका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने जोड दिए।
“हामीले उद्योगीलाई नियम कानुन बनाउने, अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने र उत्पादन वृद्धि गराउने वातावरण बनाउने हो। त्यसैले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता उद्योग हुनुपर्छ,” ढकालले भने। उनले कृषि समितिले आगामी दिनको कार्यदिशा स्पष्ट बनाएर कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा पनि राखे।
