काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले वर्तमान सरकार गठन भएको एकसय दिनमा सुशासन, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र डिजिटल सेवा विस्तारमा उल्लेखनीय काम भएको दाबी गरेकी छन्।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारका सय दिनका प्रमुख कार्य तथा उपलब्धि प्रस्तुत गर्दै मन्त्री पोखरेलले जनआकांक्षाअनुसार शासकीय सुधारका कामलाई प्राथमिकतामा राखी अघि बढाइएको बताइन्। उनले भनिन् — सरकार गठनसँगै मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै शासकीय सुधारका एकसय कार्यसूची स्वीकृत गरिएको छ र प्रत्येक कार्यसूचीका लागि समयसीमा, जिम्मेवार निकाय तथा कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण गरी नियमित अनुगमन भइरहेको छ।
नीतिगत सुधारअन्तर्गत तथ्य र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणका लागि राष्ट्रिय नीति तर्जुमा तथा नीति परीक्षण ढाँचा लागू गरिएको उनले जानकारी दिइन्। प्रशासनिक खर्च घटाउन संघीय मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित गरिएको र १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको उनले बताइन्। यस कदमबाट वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँसम्म बचत हुने अनुमान रहेको पनि उनले उल्लेख गरिन्।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधन विधेयक संसदमा पेश गरिएको छ, जसले खरिद प्रक्रियालाई सरल, सहज र प्रतिस्पर्धी बनाउने विश्वास मन्त्री पोखरेलले व्यक्त गरिन्। सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन सरकारी निकायका दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरिएको र उच्च पदस्थ व्यक्ति तथा कर्मचारीको गैरकानुनी सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको उनले बताइन्। हालसम्म ११ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण तथा उजुरी संकलन गरी प्रारम्भिक विश्लेषणको काम अघि बढिसकेको छ।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार नेपाल बाल संगठन, बाल मन्दिर र एनसेल सेयर स्वामित्व विवादसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गरिएको छ भने ६६६ जना बिचौलियालाई नियन्त्रणमा लिइएको र १७० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको उनले जानकारी दिइन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणतर्फ ७ वटा मुद्दा दायर भएका छन्, १०१ व्यक्ति तथा संस्थालाई प्रतिवादी बनाइएको छ र ११८ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। अध्ययन बिदामा गएर नफर्किएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकबाट १३ करोड २६ लाख रुपैयाँ राजस्व फिर्ता ल्याइएको छ भने औद्योगिक क्षेत्रको ४३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बक्यौता असुल गरिएको छ।
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नागरिकता सिफारिस अनलाइन प्रणाली ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गरिएको, नागरिक एपमार्फत विभिन्न सेवा उपलब्ध गराइएको र सरकारी डिजिटल प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाइएको मन्त्री पोखरेलले बताइन्। उनले सरकारको १०० दिनको काम भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, मितव्ययिता, योग्यतामा आधारित नियुक्ति र डिजिटल सेवा प्रवाहमा केन्द्रित रहेको बताइन्।
