काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले गोरखापत्र संस्थान, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था (पिएसबी) र राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)मा मनोमानी ढङ्गले करार कर्मचारी राख्ने प्रचलन अन्त्य गर्न कडा निर्देशन दिएका छन्।
मन्त्री तिमिल्सिनाले अत्यावश्यक र दैनिक सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्ने अवस्था बाहेक करारमा कर्मचारी नराख्न स्पष्ट निर्देश गरेका हुन्। यदि करार कर्मचारी अनिवार्य नै चाहिने भएमा पनि सम्बन्धित संस्थाको ऐन तथा कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावलीअनुसार प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाटै मात्र नियुक्ति गर्नुपर्ने उनले जनाएका छन्।
मन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार विगतमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरूलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्रका रूपमा प्रयोग गरिँदा संस्थागत सुशासन कमजोर भयो, आर्थिक भार बढ्यो र संस्थाहरूमाथि ठूलो दायित्व थपिँदै गयो। अब यस्तो अभ्यास पूर्णरूपमा बन्द गरिने उनले बताएका छन्।
विशेषगरी गोरखापत्र संस्थानमा कुनै कानुनी आधार, नियुक्तिपत्र वा विधिसम्मत प्रक्रियाबिनै कर्मचारी काममा लगाइएको पाइएको थियो, जसका कारण उनीहरूको तलब भुक्तानीमा समेत समस्या देखिएको थियो। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि विभिन्न वर्षमा सरकारी संस्थानमा कानुनविपरीत जथाभावी कर्मचारी भर्ना भएको भन्दै प्रश्न उठाउँदै आएको छ।
गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक हिक्मतबहादुर रावलले अब कर्मचारी व्यवस्थापनलाई नयाँ र व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाइने बताए। उनले भने, ‘हिजो तोक आदेशका भरमा मनोमानी ढङ्गले कर्मचारी राखिएको देखियो। त्यसको यथोचित विधिमार्फत व्यवस्थापन गरिनेछ। अत्यावश्यक, सक्षम र प्रविधिमैत्री कर्मचारी भित्र्याएर संस्थानलाई बलियो बनाउनुपर्ने छ।’
महाप्रबन्धक रावलले सरकारको सुशासन, पारदर्शिता र मितव्ययिताको नीतिलाई आत्मसात् गर्दै संस्थानको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
