काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले दलित समुदायका हकअधिकार संरक्षण, बालअधिकार, सुकुमबासी समस्या र संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा आयोग सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्दै निरन्तर काम गरिरहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मानव अधिकारको वर्तमान अवस्था र आयोगको भूमिकाबारे छलफल हुँदा अध्यक्ष मगरले आयोग दलित समुदायका अधिकारप्रति सदैव संवेदनशील रहेको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘दलितसँग सम्बन्धित उजुरी आएमा आवश्यक अनुसन्धान र समन्वय गरेर काम गर्छौं।’
यस क्रममा उनले एउटा ठोस उदाहरण पनि प्रस्तुत गरे। घरभाडामा बसिरहेका एक दलित परिवारलाई जातीय आधारमा घरबाट निकालिएको घटनामा प्रहरी प्रशासनले उजुरी दर्ता गर्न नमानेपछि आयोगकै पहलमा उजुरी दर्ता गराइएको थियो। उनले थपे कि उक्त मुद्दामा तत्कालीन एक मन्त्री अदालतमा घरधनीको पक्षबाट उपस्थित भएकाले आयोगले स्पष्टीकरणसमेत लिएको थियो।
अध्यक्ष मगरले दलित आयोग, महिला आयोगलगायत अन्य संवैधानिक आयोगहरूसँग समन्वय गरी मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदन संयुक्त रूपमा तयार पारी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमा पठाइने गरेको जानकारी दिए। आयोगभित्र पनि समन्वय संयन्त्र गठन भइसकेको र सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको उनले बताए।
बालअधिकारका सम्बन्धमा उनले भने कि बाल सुधार गृह तथा बालअधिकारसँग जोडिएका विषयमा राष्ट्रियस्तरको अध्ययन (नेसनल इन्क्वायरी) अघि बढाइएको छ। बाल उमेरको कानुनी व्यवस्थामा संशोधन आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि मात्र आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्ने उनले स्पष्ट पारे।
विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मानव अधिकार संरक्षणको विषयमा पनि आयोग सक्रिय रहेको बताउँदै अध्यक्ष मगरले रुसमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाबारे त्यहाँको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग निरन्तर पत्राचार र समन्वय भइरहेको जानकारी दिए।
सुकुमबासी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा उनले भने कि आयोगले वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गरी वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था मिलाएपछि मात्र व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ र त्यसको कार्यान्वयनबारे नियमित रूपमा प्रगति विवरण मागिरहेको छ।
आयोगले तयार पार्ने अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने नीति रहेको पनि अध्यक्ष मगरले स्पष्ट पारे। अनुसन्धानका क्रममा संकलित गोप्य प्रमाण, बयान र संवेदनशील विवरण समेटिएकाले ती प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नमिल्ने उनले बताए। तथापि, आयोगका अन्तिम निर्णय र सिफारिसहरू भने सार्वजनिक गरिने र आयोगको वेबसाइटमार्फत उपलब्ध रहने उनले जानकारी दिए।
