काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा अध्यादेशमार्फत ल्याइएको व्यवस्था केही हदसम्म ‘ओभर रिच’ भएको महसुस भएपछि त्यसलाई सच्याएर पुरानै कानुनी व्यवस्थामा फर्काइएको बताएका छन्।
बुधबार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘अध्यादेश ल्याउँदा हामीले अलिकति ओभर रिच गरेको जस्तो महसुस भयो। उद्देश्य कडा रूपमा प्रस्तुत हुने, उजुरी लिने र यसलाई सशक्त बनाउने थियो। तर विगतमा जस्तो उजुरीलाई हतियार बनाएर कसैलाई दुःख दिने अवस्था फेरि नआओस् भनेर सच्याएका हौँ।’
उनले विगतमा उजुरीको दुरुपयोग भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘कसैलाई दुःख दिन उजुरी लिने, सताउने अवस्था नहोस् भन्ने उद्देश्य हो।’ यही उद्देश्यले संशोधन गरिएको उनले स्पष्ट पारे।
अर्थमन्त्री वाग्लेले अहिले प्रस्ताव गरिएको संशोधन प्राविधिक प्रकृतिको भएकाले यसलाई सहज रूपमा पारित गर्न आग्रह गरे। ऐनलाई थप व्यापक रूपमा संशोधन गर्ने वा नयाँ कानुन ल्याउने विषयमा आगामी दिनमा छलफल गर्न सकिने पनि उनले बताए।
‘अहिलेलाई यो सेन्स अफ अर्जेन्सी देखाउन ल्याइएको हो। हामी यस विषयमा गम्भीर छौँ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको थियो। तर त्यसले झन् घातक अवस्था ल्याउन सक्छ भन्ने देखिएपछि कोर्स करेक्सन गरेर ल्याइएको हो,’ उनले भने।
उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न आवश्यक काम भइरहेको जानकारी दिए। साथै आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने विषयमा छुट्टै बहस आवश्यक रहेको पनि उनले बताए।
बैठकमा समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्ड्रिङ) निवारण ऐन, २०६४ लाई परिमार्जनसहित पारित गर्ने प्रस्ताव गरे। उनले भने, ‘यसलाई संशोधनसहित पारित गरेर टुङ्गाउनुपर्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ लाई परिमार्जन गरी पारित गरिएको भन्ने ढंगले प्रस्ताव गर्छौँ।’
सभापति रोकायका अनुसार कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र समितिबीच छलफल गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पेस गरिनेछ।
