काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा महिला सांसदहरूले बेरुजु छलफल उपसमितिको संयोजक पदमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग जोडदार रूपमा उठाए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुम्बु ओलीले भनिन् कि प्राविधिक व्यवस्थाको नाममा महिलालाई संयोजक बन्नबाट रोक्नु स्वीकार्य छैन। समितिमा पाँच जना महिला सदस्य रहेको भन्दै उनले महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिन्।
‘अगाडि समानता र महिला अधिकारको कुरा गर्ने, तर निर्णय गर्ने बेला प्राविधिक कारण देखाएर महिलालाई संयोजक नमान्ने हो भने यहाँ खुला मतदान गरौँ,’ उनले भनिन्। प्राविधिक व्यवस्थाले समान अवसरमा बाधा पुर्याउने हो भने त्यस्तो व्यवस्था नै सच्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सांसद ओलीले उपसमितिको संयोजक पद स्थायी नभएकाले सुरुमा महिलालाई अवसर दिई पछि पालैपालो नेतृत्व गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत आग्रह गरिन्।
उसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश पराजुलीले समितिले प्राविधिक विषयमै धेरै समय खर्चिँदा जनसरोकारका महत्वपूर्ण मुद्दा ओझेलमा पर्ने गरेको बताए। उनले केही दिनअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका करिब ४८० जना करार शिक्षक तथा सहायकहरूले आफूलाई भेटेर गुनासो राखेको उल्लेख गर्दै महालेखा परीक्षकले उनीहरूको तलबलाई बेरुजु देखाएको विषय उठाए।
श्रम गरेर तलब पाएका कर्मचारीबाट रकम असुल उपर गर्ने कि सम्बन्धित संस्थालाई जिम्मेवार बनाउने भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको बताउँदै सांसद पराजुलीले यस्ता मुद्दामा समितिले न्यायोचित ढंगले काम गर्नुपर्ने धारणा राखे।
