काठमाडौं । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्र गति दिन सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिएका छन्।
मंगलबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले भूकम्प प्रभावित परिवारको आवास पुनर्निर्माण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए।
“विगतदेखि पुनर्निर्माणको काम हुँदै आए पनि हालसम्म पूरा नभएकोले यो विषयमा गम्भीर ध्यान दिइएको छ। मन्त्रालयले सहजीकरण गरी पुनर्निर्माणको काममा ब्रेक–थ्रु गर्न सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई मैले निर्देशन दिइसकेको छु,” उनले भने।
गृहमन्त्रीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा जाजरकोट, रुकुम पश्चिमलगायत जिल्लामा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास तथा सरकारी भवन पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिसकिएको छ। दुवै जिल्लामा थप प्राविधिक कर्मचारी खटाइने भएका छन् भने निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट ५ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सहमति प्राप्त भइसकेको उनले जानकारी दिए।
उनले भूकम्प प्रभावित प्रत्येक परिवारलाई तत्काल अस्थायी आवासका लागि ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको स्मरण गराउँदै विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा पुनर्निर्माणका लागि ४१ हजार २९७ घर, रेट्रोफिटका लागि ११ हजार ९९६ घर र सामान्य मर्मतका लागि २१ हजार ९९४ घर सिफारिस गरिएको बताए।
“जिल्लाबाट थप लाभग्राहीको निर्णय भएपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट रकम निष्कासन गरिनेछ,” उनले स्पष्ट पारे।
गृहमन्त्री गुरुङले गृह प्रशासनलाई परम्परागत सुरक्षा निकायमा मात्र सीमित नराखी शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धिको आधारका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए। “गृह प्रशासनको यात्रा अब कागजी आश्वासनको भाषणमा होइन, जनताले भुइँ तहमा प्रत्यक्ष अनुभूत गर्न सक्ने सुरक्षा, सुशासन र निष्पक्षताको ठोस नतिजामा देखिनेछ,” उनले भने।
आफू स्वयं जिल्लामा पुगेर पुनर्निर्माण तथा सेवा प्रवाहको अनुगमन गरिरहेको उल्लेख गर्दै गुरुङले प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक सुधारका काम निरन्तर अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। साथै उनले राष्ट्रियसभासमक्ष आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, कार्यक्रम तथा सम्बन्धित विधेयक पारित गरिदिन आग्रह गरे।
