काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना र श्रम क्षेत्रको सुधारका लागि सरकार युद्धस्तरमा काम गरिरहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले भने कि सरकारले वि.सं. २०८३ देखि २०९२ सम्मको दशकलाई ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गरिसकेको छ। सोही अनुरूप राष्ट्रिय रोजगार नीति–२०७१ लाई समयसापेक्ष बनाउन राष्ट्रिय रोजगार नीति–२०८३ को मस्यौदा तयार भइरहेको छ। साथै, मुलुकमा पहिलोपटक ‘केयर इकोनोमि’ सम्बन्धी नीति निर्माणको प्रक्रिया समेत सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए।
श्रम अधिकारलाई कार्यस्थलमै प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सरकारले ‘कारबाही र प्रोत्साहन’ को नीति अपनाएको मन्त्री यादवले बताए। सरकार गठनको १०० दिनभित्र १ हजार ३ सय २१ प्रतिष्ठानमा श्रम निरीक्षण गरिएको छ। यस क्रममा श्रमिकको हितविपरीत काम गर्नेहरूबाट जरिवाना र सहमतिबापत ४ करोड ४० लाख ९६ हजार २ सय ५ रुपैयाँ असुल गरिएको छ। यसका कारण निरीक्षण दर विगतको ९ महिनाको तुलनामा ६० प्रतिशतले बढेको उनले जानकारी दिए।
वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित १ हजार ४ वटा मुद्दा तथा उजुरी फर्स्यौट गरी पीडितलाई ३० करोड ७५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको मन्त्री यादवले बताए। यो रकम मासिक औसतका आधारमा अघिल्लो सरकारको तुलनामा ६ सय २८ प्रतिशतले बढी भएको उनको दाबी छ।
वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी रोक्न ‘एक्सन कमान्ड सेन्टर’ र ‘अपरेसन इलिगल एजेन्ट’ अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको छ। वि.सं. २०५७ यताका ११ हजार ५ सय २८ वटा मुद्दाका फाइल डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिएको छ र उजुरीको अवस्थाबारे जानकारी लिन वेब पोर्टल समेत सञ्चालनमा आइसकेको छ।
युवालाई स्वदेशमै रोजगारीसँग जोड्न मन्त्रालयले ‘कमाउँदै सिक्दै’ अवधारणामा आधारित राष्ट्रिय अप्रेन्टिस कार्यक्रम र ‘करियर उडान’ कार्यक्रम सुरु गरेको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालय र भारतीय प्रविधि संस्थानसँगको सहकार्यमा सीप विकास तालिम र व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यी कार्यक्रमलाई अल्पकालीन रोजगारीमा मात्र सीमित नराखी सीप विकास र उद्यमशीलतासँग जोड्ने सरकारको योजना छ।
विदेशबाट फर्किएका श्रमिकको सीप उपयोगका लागि ‘रिटर्नी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ परीक्षणका क्रममा रहेको छ। यस अन्तर्गत हालसम्म १ हजार ६६ जनाले रोजगारी वा स्वरोजगारी प्राप्त गरिसकेका छन्।
मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्नुभन्दा पनि त्यसलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनु तथा अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताए।
