काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशमा भएको भीषण बस दुर्घटनाको विषय सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा जोडदार रूपमा उठ्यो। विभिन्न दलका सांसदहरूले उद्धार कार्यमा भएको ढिलाइ, सडकको दुरावस्था र सरकारको बेवास्ताप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न माग गरे।
सम्झना गराउँदा, असार १८ गते एउटा बस कर्णाली नदीमा खस्दा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। दुर्घटनामा केही यात्रु अझै बेपत्ता छन् र उद्धार तथा खोजी कार्य जारी छ। यस घटनाले कर्णालीको सडक सुरक्षामाथि फेरि एकपटक गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले यो दुर्घटना सरकारको गैरजिम्मेवारी र असफलताको प्रमाण भएको बताए। उनले भने, यात्रुहरू नदीको बीचमा ज्यान बचाउन हारगुहार गरिरहँदा पनि समयमा उद्धार हुन सकेन। हेलिकप्टर परिचालन गर्न नसक्नु सरकारको गम्भीर कमजोरी भएको उल्लेख गर्दै उनले कर्णालीका नागरिकमाथि विभेद भएको आरोप पनि लगाए।
नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले यो दुर्घटनाले सिंगो देशलाई रुवाएको बताइन्। यति समय बितिसक्दा पनि घटनाको यथार्थ विवरण सार्वजनिक नहुनु दुःखद भएको उनले बताइन्। उनले कर्णालीका सडकहरू अहिले ‘मृत्युमार्ग’ जस्तै बनेको टिप्पणी गर्दै यसलाई सामान्य दुर्घटना नभई राज्यको चरम बेवास्ताको परिणाम भनिन्। थापाले कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नति, सडक सुरक्षाको सुनिश्चितता र यस्ता दुर्घटना दोहोरिन नदिन तत्काल ठोस योजना लागू गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
नेकपा (एमाले) की सांसद एशुदा कुमारी बरालले दुर्घटनाको ७२ घण्टा बितिसक्दा पनि बेपत्ता यात्रुहरूको अवस्था अज्ञात रहेकोमा सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। कर्णालीका नागरिक पटक–पटक राज्यको बेवास्ताको सिकार बन्नुपरेको आरोप लगाउँदै उनले कर्णाली राजमार्गलाई सुरक्षित बनाउन सरकारसँग माग गरिन्। साथै, प्रधानमन्त्रीले कर्णालीका समस्या समाधानभन्दा प्रचारमुखी गतिविधिमा बढी ध्यान दिएको आरोपसमेत उनले लगाइन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रमेश कुमार सापकोटाले पनि उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन, बेपत्ता यात्रुको खोजी तीव्र पार्न र सडक सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। राजमार्ग मापदण्ड अनुसार नभएको भन्दै तत्कालीन सरकारको पालामा सो राजमार्ग बनाउने इन्जिनियर र ठेकेदारहरूलाई पनि छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए।
सांसदहरूले सडक पूर्वाधारको सुधार, उद्धार संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि, आपत्कालीन सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र दुर्गम क्षेत्रमा हेलिकप्टरसहित उद्धार साधनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग एकस्वरमा माग गरे। प्रतिनिधिसभामा उठेका यी आवाजले कर्णाली दुर्घटनालाई केवल एउटा सडक दुर्घटना नभई राज्यको सेवा प्रवाह, पूर्वाधार विकास र विपद् व्यवस्थापनसँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
