काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको एकसय दिन पूरा भएको छ । यस अवधिमा सरकारले गरेका काम र निर्णयहरूबारे विभिन्न वर्गबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । नेपाल न्यूज बैंकले काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा भेटिएका विद्यार्थी तथा युवाहरूसँग कुराकानी गर्दा उनीहरूले सरकारप्रति ठूलो अपेक्षा राखेको बताए, साथै केही महत्त्वपूर्ण सुझाव र आलोचना पनि राखे ।
त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) सदस्य मनोज भण्डारीले सरकारले सुशासन र इ–गभर्नेन्सलाई प्राथमिकतामा राखेको भए पनि सय दिनको कार्ययोजनाका अधिकांश बुँदा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार सरकारले आफ्नो कार्यसूचीको करिब २० प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन गरेको छ, बाँकी योजनाहरू अधुरै छन् ।
उनले भने, ‘सरकारले इ–गभर्नेन्सलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको थियो, तर त्यसमा गम्भीर प्रश्न उठ्छन् । पुराना सरकारले पनि यस्तै कार्यसूची बनाउँथे, कार्यान्वयनमा जहिले पनि ढिलाइ हुन्थ्यो । अहिलेको सरकारले पनि सयमा २० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।’ उनले थपे कि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकासका एजेन्डा अघि बढाउनु राम्रो भए पनि ती काम कानुनी प्रक्रिया र विधिको शासनअनुसार हुनुपर्छ, मन्त्रीदेखि सामान्य नागरिकसम्म सबैका लागि कानुन समान रूपमा लागू हुनुपर्छ ।
युवा अभियन्ता गौरव पाण्डेले सरकारका केही कामलाई सन्तोषजनक मान्दै पनि धेरै निर्णयहरू संविधान विपरीत, एकपक्षीय र तानाशाही प्रवृत्तिका देखिएको बताए । उनले भने, ‘केही भएन भन्दिन, तर धेरै निर्णयहरू संविधान विपरीत छन् । नेतृत्वमा एकलौटीपन र तानाशाही प्रवृत्ति जस्तो देखिन्छ ।’
उनले विशेष गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्तिलाई राजनीतिक हस्तक्षेपको उदाहरणका रूपमा उल्लेख गर्दै विश्वविद्यालयभित्र नै पर्याप्त योग्य व्यक्ति हुँदाहुँदै बाहिरबाट नियुक्ति गरिएको बताए । युवाको बढ्दो विदेश पलायनलाई देशको प्रमुख चुनौती ठान्दै उनले स्वदेशमै रोजगारी र उद्यमशीलताको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । बेलायतको संसद्मा हुने बहसको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा पनि नयाँ स्टार्टअप प्रवर्द्धन गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताए । साथै, सिराहाको आँप, जुम्लाको स्याउ र थारु समुदायको बंगुर तथा बँदेल पालन जस्ता स्थानीय व्यवसायलाई सरकारले बजार र सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिनुपर्ने उनको माग छ ।
पुरुषोत्तम पञ्जियारले भने सरकारले जनतालाई सहज सेवा र सुविधा दिने उद्देश्य राख्दा हतार नगरी काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले शिक्षा क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै प्रविधिमैत्री शिक्षाको खाँचो रहेको बताए । सरकारको कार्यशैली अझ व्यवस्थित र प्रणालीगत बनाउनुपर्ने बताउँदै उनले सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्तिको स्रोत पारदर्शी हुनुपर्ने र भ्रष्टाचार पुष्टि भएमा कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने माग राखे ।
समग्रमा विद्यार्थी तथा युवाहरूले सरकारको प्रयासलाई सकारात्मक मान्दै पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको, केही निर्णयमा राजनीतिक हस्तक्षेप देखिएको र शिक्षा, रोजगारी तथा स्थानीय उत्पादनमा थप ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
