काठमाडौं। पिपुल फर्स्ट पार्टीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको १०० दिनको कार्यकाल मूल्यांकन गर्दै १७ बुँदे प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीका तर्फबाट डम्बर खतिवडाले जारी गरेको वक्तव्यमा सरकार जनअपेक्षा, सुशासन, आर्थिक सुधार, कूटनीति र संविधान संशोधनलगायत विषयमा गम्भीर रूपमा असफल भएको उल्लेख छ।
गत वर्षको जेनजी आन्दोलनपछि भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झण्डै दुईतिहाइ बहुमत पाएर चैत १३ गते गठन भएको सरकारले १०० दिन पूरा गरेको अवसरमा यो समीक्षा सार्वजनिक गरिएको हो।
**जेनजी आन्दोलन र न्यायको प्रश्न**
पार्टीले जेनजी आन्दोलनका शहीद, घाइते र अपाङ्गप्रति न्याय दिलाउन सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको आरोप लगाएको छ। आन्दोलनकारी र तत्कालीन सुशीला कार्की सरकारबीच भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नगरिएको, गौरीबहादुर कार्की आयोग अर्थहीन साबित भएको र भाद्र २३–२४ गतेका घटनाको छानबिन प्रभावकारी रूपमा नअघि बढाइएको भनिएको छ। दण्डहीनता कायमै रहेको र यसले फेरि जनआन्दोलन निम्त्याउन सक्ने खतरा रहेको पार्टीको दाबी छ।
**संविधान संशोधन र सम्पत्ति छानबिन समिति**
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको नेतृत्वमा बनाइएको संविधान संशोधन बहसपत्र निर्माण कार्यदलप्रति पार्टीले असहमति जनाएको छ। संसदबाट अनुमोदित, सबै पक्षको प्रतिनिधित्व हुने संविधान सुधार तथा संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
सम्पत्ति छानबिन समितिको कार्यादेशमा वर्तमान प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति, पूर्वराष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई छानबिनको दायराभन्दा बाहिर राखिएकोमा पार्टीले कडा आपत्ति जनाएको छ। यस्तो समिति खारेज गरी कसैलाई पनि उन्मुक्ति नहुने स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
**ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठन**
कर्मचारीतन्त्रमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई पार्टीले स्वागत गरेको छ। तर यो व्यवस्था शिक्षक, प्राध्यापक, विद्यालय तथा महाविद्यालय कर्मचारी र निगम कर्मचारीमा समेत लागू गर्नुपर्ने र व्यक्ति मतदाता हुने निर्वाचनमा आधारित एकल ट्रेड युनियनको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासलाई भने अलोकतान्त्रिक भन्दै अस्वीकार गरिएको छ।
**गैरदलीय स्थानीय निर्वाचन र सुकुम्बासी समस्या**
गैरदलीय प्रणालीमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने रास्वपाको चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाइएकोमा पार्टीले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
भूमिहीन तथा सुकुम्बासी बस्तीमा वैकल्पिक व्यवस्थाबिना, सामान निकाल्ने मौका नदिई र क्षतिपूर्तिबिनै डोजर चलाइएको, तीन भूमिहीनको मृत्यु र दर्जनौं घाइते भएको घटनालाई पार्टीले राज्यद्वारा गरिएको अत्याचारको संज्ञा दिएको छ। ७७ जिल्लामा डोजर आतंक नरोकिएको भए करिब ५२ लाख सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी प्रभावित हुने थिए भनी वक्तव्यमा उल्लेख छ।
**मिडिया, चिया उद्योग र बजेट**
सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र दिने निर्णयको विरोध गर्दै पार्टीले नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र संस्थान र राष्ट्रिय समाचार समितिलाई पुनर्संरचना वा निजीकरण गर्नुपर्ने र निजी सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापनबाट वञ्चित गर्न नहुने धारणा राखेको छ।
८६ भन्दा बढी चिया उद्योग बन्द हुँदा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै भारतसँग कूटनीतिक संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न माग गरिएको छ। ६० हजारभन्दा बढी मजदुर, करिब १४ हजार चिया किसान र ७० अर्बभन्दा बढीको पुँजीगत लगानी प्रभावित हुने यस उद्योगप्रतिको सरकारी उदासीनताको कडा आलोचना गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई संरचनागत रूपमा कमजोर र प्रतिगामी बताउँदै पार्टीले बिरामी, विद्यार्थी र विद्युत् महसुलमा लगाइएका कर खारेज गर्न माग गरेको छ। आयकर छुट सीमा बृद्धिको स्वागत गर्दै स्वास्थ्य बीमा सेवा तत्काल पुनः सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ। २०.७ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिक र श्रमिक वर्गप्रति बजेट असंवेदनशील रहेको पार्टीको निष्कर्ष छ।
**सीमा भन्सार, सुशासन र कूटनीति**
छोटी भन्सार कार्यालय खारेज गर्ने र सीमावर्ती नागरिकको सीमापार खरिदमा रु. १०० माथिको प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गलत भएको भन्दै पार्टीले सीमाञ्चलका नागरिकलाई जिल्ला वा पालिका वर्गीकरणका आधारमा घरेलु खरिदको अधिकार दिन माग गरेको छ।
डिजिटल गभर्नेन्स र प्रशासनिक सुधारका केही प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै पनि गृहमन्त्रीमाथिको अपारदर्शी छानबिन, अर्थमन्त्रीमाथि उठेका कर चुहावटसम्बन्धी प्रश्न र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको आपराधिक विगतले सरकारको नैतिक छवि धूमिल बनाएको पार्टीको ठहर छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही राजनीतिक पूर्वाग्रहरहित र निष्पक्ष हुनुपर्ने आग्रह गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा दिएको भनिएको ‘नेपालले भारतको जमिन मिचेको’ अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै पार्टीले सार्वजनिक रूपमा औपचारिक क्षमायाचना गर्नुपर्ने माग गरेको छ। संसद बैठक छल्ने र जवाफदेहिता पन्छाउने प्रधानमन्त्रीको प्रवृत्तिले संसदीय लोकतन्त्र नै संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि सरकार अपेक्षाअनुसार सफल हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै पार्टीले भारत र चीनसहित मित्र राष्ट्रहरुसँग विश्वासमा आधारित सम्बन्ध विकास गर्न आग्रह गरेको छ। राष्ट्रपति बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेयता भारतले राज्य–राज्य सम्बन्धमा चिसोपन देखाउँदै समानान्तर रूपमा पार्टी–पार्टी सम्बन्धको पहल लिएको देखिएको र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमणको कूटनीतिक अर्थ यही रहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ। चीनले बीआरआईलगायत विगतका सम्झौतालाई गति दिने संकेत नदेखिएकोमा पनि पार्टीले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
पिपुल फर्स्ट पार्टीले सरकारलाई जनअपेक्षा, सुशासन, सामाजिक न्याय, आर्थिक सुधार र प्रभावकारी कूटनीतिक सम्बन्धका लागि तत्काल आवश्यक सुधारका कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।
