विराटनगर । आफ्नै दलका सांसदसहित प्रतिपक्षको तीव्र विरोध खेपेको कोशी प्रदेश सरकारले अन्ततः बजेट संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा १ अर्ब रुपैयाँ पुनः बाँडफाँट गर्ने र रातोकिताबमा रहेका त्रुटि सच्याउने प्रतिबद्धतापछि करिब १० दिनदेखि अवरुद्ध प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुने वातावरण बनेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले शुक्रबार प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दै बजेट निर्माणमा देखिएका कमजोरी स्वीकार गरे। सांसदहरूले उठाएका जायज माग सम्बोधन गरिने उनले स्पष्ट पारे।
मन्त्री लिङ्थेपका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयबाट १ अर्ब रुपैयाँ समर्पण गरी छुटेका योजना समेटिनेछन् र बजेट वितरणमा देखिएको असन्तुलन मिलाइनेछ। सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार समर्पण हुने रकम यसप्रकार छ — भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट ५० करोड, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयबाट १० करोड, सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट १० करोड, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट ५ करोड, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट ५ करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट २ करोड, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट २ करोड र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गत दोहोरिएका तथा ठेगाना नखुलेका योजनाबाट १६ करोड रुपैयाँ।
मन्त्री तथा सीमित निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट केन्द्रित भएको गुनासोलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको बताउँदै मन्त्री लिङ्थेपले अब सबै निर्वाचन क्षेत्रबीच सन्तुलित बजेट वितरण गरिने प्रतिबद्धता जनाए। हालसम्म बहुवर्षीय आयोजना नपरेका निर्वाचन क्षेत्रमा आगामी साउनदेखि कम्तीमा एउटा आयोजना सुरु हुने गरी स्रोत सुनिश्चित गरिने उनको भनाइ छ।
विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका तर बजेट अभावका कारण अधुरा रहेका आयोजना सम्पन्न गर्नलाई प्राथमिकता दिइनेछ। रातोकिताबमा रहेका योजनाको नाम, ठेगाना, दोहोरिएका विवरण र छुटेका योजना समेट्न विशेष कार्यदल गठन गरिनेछ। सो कार्यदलले साउन मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाएपछि विनियोजन ऐनअनुसार रातोकिताब संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्री लिङ्थेपले जानकारी दिए।
उल्लेखनीय छ, कोशी प्रदेश सरकारले असार १ गते ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेपछि सत्तापक्षकै सांसदहरूले बजेट असन्तुलित रहेको भन्दै खुलेर असन्तुष्टि जनाएका थिए। कांग्रेस सांसद रामकुमार खत्रीले ‘मुटुमाथि ढुंगा राखेर हाँस्नुपरेको’ भनी टिप्पणी गरेका थिए। एमाले र कांग्रेसका केही सांसदले सरकारमाथि दबाब बढाएपछि बजेट विवादकै कारण प्रदेशसभा बैठक पटक–पटक स्थगित भएको थियो।
