काठमाडौं । होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीहरूको अवस्था अत्यन्त नाजुक बन्दै गएकाले केन्द्रीय संयुक्त संघर्ष समितिले सरकारसँग तत्काल व्यवस्थापनको माग गर्दै संघर्षको चेतावनी दिएको छ।
शुक्रवार राजधानीको संवाद डबलीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिले सुकुम्बासीहरूमाथि भइरहेको सरकारी अमानवीय व्यवहारविरुद्ध आवाज उठायो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल लगायतका दलहरू सम्मिलित यस समितिले सरकारद्वारा होल्डिङ सेन्टरको अनुगमन गरी सम्बन्धित नियामक निकायहरूको ध्यान खिच्न पनि माग गरेको छ।
समितिले डोजर पीडितहरूको पक्षमा बोल्दाबोल्दै पक्राउ परेका डम्बर तामाङलाई तत्काल रिहा गर्न र उनीमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिन पनि सरकारसँग माग गरेको छ।
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य सितारामा तामाङले वर्तमान सरकारले जनताको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुको साटो दमनचक्र चलाएको आरोप लगाए। सोही पार्टीका अर्का नेता दिनेश शर्माले कुनै विकल्प नदिई भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूलाई सडकमा धकेल्ने काम बालेन सरकारले गरेको भन्दै यसलाई जनघाति कार्य करार दिए।
समितिका सदस्य बाबुराम गजमेरले होल्डिङ सेन्टरको अनुगमनका क्रममा त्यहाँको अवस्था अत्यन्त दयनीय र अपमानजनक रहेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘डोजर आतंकका कारण दुई जनाले आत्महत्या गरेका छन्, घर भत्काइएका कारण थप चार जनाको मृत्यु भएको छ र महिला, बालबालिका, सुत्केरी तथा नवजात शिशुसमेत कष्टकर अवस्थामा बस्न बाध्य छन्। के यो सरकार नेपाली जनताकै हो त?’
समितिका सदस्य राजकुमार हिङमाङले सरकारले विस्थापित नागरिकको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको मात्र होइन, उल्टै राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा उनीहरूमाथि दमन र विभेद गरेको आरोप लगाए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा समितिका सदस्य खेमनारायण ढुङगानाले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको ठाउँबाट विस्थापन गरी सुकुम्बासी तथा भूमिहीन जनतालाई गैरनागरिकसरह व्यवहार गर्नु राज्यको तानाशाही प्रवृत्तिको प्रतीक भएको बताए।
समितिले सरकारसमक्ष निम्न मागहरू अघि सारेको छ: सुकुम्बासीहरूको तत्काल सुरक्षित आवासको व्यवस्था, रोजगारी तथा उत्पादनका लागि जमिन उपलब्ध गराउने, भत्काइएका घर तथा संरचनाको क्षतिपूर्ति दिने, मृतकका परिवारलाई राहत प्रदान गर्ने, बालबालिकाको शिक्षा सुनिश्चित गर्ने, बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्ने, खानेपानी तथा सरसफाइको व्यवस्था गर्ने र विस्थापित परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) उपलब्ध गराउने।
