विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार बजेट विवादमा बुरिएको छ। झन् चिन्ताजनक कुरा के छ भने यो असन्तुष्टि विपक्षबाट मात्र होइन, सत्ता गठबन्धनकै सांसदहरूबाट आएको छ।
सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। बजेट प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले पाएका थिए, जो आफैं नेकपा एमालेका सांसद हुन्।
बजेटबारे प्रतिक्रिया माग्दा प्रदेशसभाका कांग्रेस सांसद रामकुमार खत्रीले भने, ‘सरकारमा आफ्नै दल सहभागी भए पनि मुटुमाथि ढुंगा राखेर हाँस्नुपरेको छ।’ उनले बजेट निर्माण प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बजेटबारे कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताए।
यति मात्र होइन, गत जेठ ७ गते प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमप्रति पनि सत्तापक्षका सांसदहरू असन्तुष्ट थिए। मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र सरकारका मन्त्रीहरूको क्षेत्रमा मात्रै बजेट केन्द्रित गरिएको भन्दै एमाले र कांग्रेसका सांसदहरूले सरकार ढाल्नेसम्मको चेतावनी दिएका थिए। यसका लागि हस्ताक्षर अभियानसमेत सञ्चालन भएको स्रोतहरूको दाबी छ।
बजेट विवादकै कारण प्रदेशसभाको बैठक पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको छ। बजेटमाथि छलफलका लागि पहिलो पटक असार ११ गते बैठक बोलाइएको थियो। सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक असार १६ गतेका लागि सारियो। त्यो दिन पनि बैठक बस्न नसकेपछि असार १८ गते बिहीबारका लागि बोलाइएको बैठकसमेत स्थगित भयो।
एमाले सांसद एवं पूर्वमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले भने कांग्रेस र एमालेबीच समझदारी बन्दै गएको बताए। ‘एक–दुईवटा कुरामा मिल्न नसके पनि हामीबीच समझदारी बनेको छ। आज प्रदेशसभाको बैठक बस्ने सम्भावना छ,’ उनले भने। मुख्यमन्त्री कार्की भने जसरी पनि बजेट पारित गराउने रणनीतिमा जुटेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले यो विवादलाई लिएर सरकारको कडा आलोचना गरेको छ। नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेट निर्माणदेखि प्रदेशसभा सञ्चालनसम्म सरकारले चरम गैरजिम्मेवारी देखाएको आरोप लगाए।
उनले भने, आफ्नै सांसदहरूले बजेटको विरोध गर्नु, बैठक लगातार स्थगित हुनु र मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा बजेटमा कमजोरी स्वीकार गर्नुले बजेट नैतिक, वैधानिक र व्यावहारिक तीनै दृष्टिले असफल भएको पुष्टि हुन्छ। विज्ञप्तिमा पहुँच भएका मन्त्री तथा सीमित नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट केन्द्रित गरिएको, नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइएको र वितरणमुखी बजेट ल्याइएको आरोप लगाइएको छ।
नेकपाले सत्तापक्षकै सांसदहरूले उठाएका मागलाई जायज ठहर गर्दै बन्द कोठामा वा प्रशासनिक ‘चोरबाटो’ प्रयोग गरी बजेट संशोधन गर्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएको छ। प्रदेशसभामा प्रस्तुत भइसकेको बजेट संसदीय विधि, प्रक्रिया र पूर्ण पारदर्शिताका साथ प्रदेशसभाबाटै संशोधन हुनुपर्ने नेकपाको अडान छ।
