काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले सरकारले सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेको छ। यस विधेयकमार्फत बचत फिर्ता, नियमन, दर्ता प्रक्रिया र कार्यक्षेत्रसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सुधारहरू गरिएका छन्।
विधेयकको सबैभन्दा कडा व्यवस्था भनेको बचतकर्ताको रकम नफर्काउने सहकारीका सञ्चालक, कर्मचारी तथा जिम्मेवार व्यक्तिविरुद्ध कारबाहीसम्बन्धी प्रावधान हो। सहकारी प्राधिकरणले निश्चित म्याद तोकेर रकम फिर्ता गर्न आदेश दिन सक्नेछ। त्यो आदेश नमानेमा सम्बन्धित व्यक्तिको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने, बैंक खाता नियन्त्रणमा लिने र विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।
आवश्यक परेमा नेपाल प्रहरीलगायत निकायको सहयोगमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपस्थित गराई थप कारबाही अघि बढाउन सकिनेछ। सबै प्रक्रिया पूरा हुँदा पनि रकम फिर्ता नभए फौजदारी मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ। बचत अपचलनमा संलग्न दोषी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गरेर र ऋण असुली प्रक्रिया तीव्र बनाएर पीडित बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गराइने नीति लिइनेछ।
विधेयकअनुसार निलम्बनमा परेको सहकारी संस्थाले निलम्बन अवधिभर कुनै पनि कारोबार गर्न पाउने छैन। बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी सहकारी प्राधिकरणलाई दिइनेछ। प्राधिकरणले आवश्यकताअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकसहित अन्य निकायसँग समन्वय गरेर जोखिमयुक्त सहकारीको निगरानी गर्नेछ।
सहकारी संस्थाले लिने कुल ब्याज साँवा रकमभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ। त्यसैगरी सहकारी सङ्घहरूले अब बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न पाउने छैनन्। हाल यस्तो कारोबार गरिरहेका सङ्घहरूले विधेयक लागू भएको तीन वर्षभित्र त्यो कारोबार बन्द गर्नुपर्नेछ।
सहकारी संस्थाले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता लिनुपर्ने, अद्यावधिक विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने र निर्देशन नमानेमा विशेष निरीक्षण तथा थप अनुसन्धानको व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई तत्काल राहत दिन सरकारले ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त कोषमा सरकारी रकम, असुली भएको रकम तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम राखिनेछ। यी सम्पूर्ण व्यवस्थामार्फत सरकारले सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र बचतकर्ताको हित संरक्षणलाई थप मजबुत बनाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
