काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका इतर पक्षका नेताहरूले पार्टीभित्रको विवाद तत्काल संवाद र सहमतिबाट समाधान नभए १५औँ महाधिवेशन नै प्रभावित हुन सक्ने गम्भीर चेतावनी दिएका छन्।
शुक्रबार निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको निवासमा बसेको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेता मोहन बस्नेतले प्रदेश भेलापछि अब राष्ट्रिय भेला आयोजना हुने जानकारी दिए। उनले विशेष महाधिवेशनबाट पार्टी सभापतिलाई सबै अधिकार दिइएकाले पार्टीभित्रका मतभेद समाधानका लागि नेतृत्वले नै पहल गर्नुपर्ने बताए।
‘विशेष महाधिवेशनबाट सभापतिजीलाई सबै अधिकार दिइएको छ, त्यसैले उहाँले सबै पक्षलाई मिलाउने प्रयास गर्नुपर्छ। एजेन्डा के–के हुन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएकै विषय हो,’ बस्नेतले भने।
बैठकपछि नेता मिनबहादुर विश्वकर्माले पार्टीभित्र लामो समयदेखि कायम विवाद अन्त्य गरी एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको जानकारी दिए। उनका अनुसार राष्ट्रिय चुनौती, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र विधिको शासनमाथि देखिएका खतरा तथा पार्टीभित्रका संगठनात्मक समस्या समाधानका लागि कांग्रेसको बृहत् एकता अपरिहार्य छ।
यही उद्देश्यका साथ १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति, पूर्व पदाधिकारी तथा केन्द्रीय समिति र कार्यसम्पादन समितिका उपलब्ध सदस्यहरूको बैठक खड्काको निवासमा बसेको थियो।
विश्वकर्माले काठमाडौंको चुनदेवीमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएको जानकारी दिँदै आगामी सोमबार (२२ गते)देखि त्यहीँबाट नियमित बैठक सञ्चालन हुने बताए। उक्त बैठकबाट १५औँ महाधिवेशनको तयारी, संगठन विस्तार तथा अन्य रणनीतिक विषयमा निर्णय हुने र राष्ट्रिय भेलाको मिति पनि तय हुन सक्ने उनले जानकारी दिए।
१४औँ महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनका भावना र परिवर्तनलाई समेट्न सकिए १५औँ महाधिवेशन ‘एकता र सहमतिको महाधिवेशन’ बन्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्दै विश्वकर्माले वार्ता र संवाद हुन नसके महाधिवेशन नै प्रभावित हुने जोखिम रहेको स्पष्ट पारे।
बैठकले सातै प्रदेशमा सम्पन्न प्रदेश भेलाहरूको समीक्षा गर्दै पार्टीभित्रको अन्तरकलह अन्त्य गर्ने उपायबारे पनि छलफल गरेको जनाइएको छ। साथै, तत्कालीन महामन्त्री गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिले २०८२ पुस १० गतेभित्र टुङ्ग्याएका नवीकरण तथा नयाँ सदस्यता वितरणलाई यथावत् राख्दै बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग पनि बैठकले राखेको छ।
सदस्यताको डिजिटल अभिलेखीकरणलाई सकारात्मक मानिए पनि त्यसकै बहानामा कुनै सदस्यलाई महाधिवेशनमा सहभागी हुनबाट वञ्चित गर्न नहुने बैठकको निष्कर्ष छ।
नेताहरूले लोकतान्त्रिक पार्टीमा मतभिन्नता स्वाभाविक भए पनि एकपक्षीय ढंगले काम अघि बढ्दै जाने र मूलधारका नेता–कार्यकर्ता बाहिरिने अवस्था आए पार्टी झन् कमजोर हुने चेतावनी दिए। पार्टीको सदस्य संख्या ८ लाखबाट बढाएर १२–१३ लाख पुर्याउने लक्ष्य हासिल गर्न पुराना नेताको सम्मान र नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी दिने वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि उनीहरूले औँल्याए।
