काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ लाई पर्याप्त छलफलविना हतारमा पारित गर्न नहुने बताएकी छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद शर्माले भनिन्, ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको गैरकानुनी तवरले कमाएको धनलाई वैध गराउने प्रक्रिया हो। त्यसलाई रोक्न यो विधेयक आवश्यक छ, किनभने हाम्रो देश ग्रे लिस्टमा परेको छ। आतङ्कवादी गतिविधि वा अन्य गैरकानुनी माध्यमबाट आर्जन गरिएको धनको वित्तीय लगानी रोक्न हाम्रो व्यवस्था कमजोर देखिएको छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नै यो विधेयक ल्याइएको हो।’
उनले सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग गठन गरिसकेको र यसअघि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत नियामक निकायहरूले यस क्षेत्रमा काम गर्दै आएको उल्लेख गर्दै नयाँ विभागको प्रयोग निष्पक्ष हुने वा राजनीतिक पूर्वाग्रह तथा प्रतिशोधको माध्यम बन्ने भन्ने आशंका उठिरहेको पनि बताइन्।
सांसद शर्माले यस्तो संवेदनशील विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाएर विस्तृत छलफल, आवश्यक संशोधन तथा सर्वसम्मत सहमतिका आधारमा अघि बढाउनु उपयुक्त हुने धारणा राखिन्। उनले भनिन्, ‘अहिले हतारहतारमा यसलाई पारित गर्न खोजिएको छ। यस्तो संवेदनशील विधेयकलाई सर्वसम्मत ढङ्गले अघि बढाउनु उचित हुन्छ।’
सरकारले पर्याप्त छलफल नगरी विधेयकलाई उही दिन पारित गर्ने गरी कार्यसूचीमा राखेकोमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै समितिमा गहन छलफल गरेर विधेयकलाई परिमार्जनसहित अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
साथै, उनले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउने प्रक्रियामा सरकारले पर्याप्त सक्रियता नदेखाएको आरोप लगाउँदै भनिन्, ‘देशलाई ग्रे लिस्टबाट हटाउन सम्बन्धित निकायले दिएको समयभन्दा पनि थप समय मागेर हामी देशलाई अझ पछाडि धकेलिरहेका छौं।’
