काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा सरकारले नागरिकका संवैधानिक मौलिक अधिकारको बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद राईले भने, ‘सुकुम्बासी बस्तीमाथि डोजर चलाउँदा बालबालिका, सुत्केरी, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्थाप्रति सरकारले कुनै संवेदनशीलता देखाएन।’
उनले संविधानका धेरै धाराहरू उल्लङ्घन भएको दाबी गरे। जसमा धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा ३७ को आवासको हक, धारा ३६ को खाद्य अधिकार, धारा ३५ को स्वास्थ्य अधिकार, धारा ३३ को रोजगारीको हक, धारा ३१ को शिक्षाको हक, धारा २८ को गोपनीयताको हक, धारा ३९ को बालबालिकाको हक र धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक समावेश छन्।
सांसद राईले सरकारको यस कदमका कारण कतिपय सुकुम्बासीले बाँच्ने आधार गुमाएर आत्महत्यासमेत गरेको उल्लेख गर्दै सरकार यस गम्भीर विषयमा सचेत हुनुपर्ने बताए।
विस्थापित सुकुम्बासीलाई राखिएको होल्डिङ सेन्टरको अवस्थाबारे पनि उनले प्रश्न उठाए। त्यहाँ रहेकाहरूले सम्मानजनक बसोबास, गोपनीयता, पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा, औषधि र पोषिलो खानाको अभाव झेलिरहेको गुनासो आएको बताउँदै सरकारले तत्काल अनुगमन गर्नुपर्ने माग गरे। उनले मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटु तथा फोक्सोका दीर्घरोगीहरू समेत होल्डिङ सेन्टरमा आवश्यक उपचार नपाइरहेको दाबी गरे।
सांसद राईले काभ्रेपलाञ्चोकमा पनि स्थानीय सरकारले अव्यवस्थित बसोबास हटाउने नाममा सुकुम्बासीलाई दुःख दिएको जानकारी आएको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयलाई तत्काल छानबिन गर्न आग्रह गरे।
साथै, प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा सभामुखले संसद्को रेकर्डबाट हटाउने विषयमा छलफल गर्ने बताएको सम्झाउँदै उनले हालसम्म यस विषयमा के प्रगति भयो भनी प्रश्न गरे। उनले उक्त अभिव्यक्तिले भविष्यमा सीमा समस्यासम्बन्धी कूटनीतिक पहललाई कमजोर बनाउन सक्ने भएकाले सरकारले यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्ने माग पनि राखे।
