काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रका समस्याबारे संसदमा बोल्दा बचतकर्तामा अनावश्यक त्रास फैलाउने खालका अभिव्यक्ति नदिन सांसदहरूलाई आग्रह गरेकी छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभामा सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको दफावार छलफलमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले भनिन्, ‘एउटा सहकारीबाट उठाएर अर्को सहकारीलाई दिइन्छ भन्ने भ्रम सिर्जना नगरिदिऔँ। हाम्रा टिप्पणीले हजारौं बचतकर्ता प्रभावित हुन सक्छन्। अहिले पनि धेरै बचतकर्ता पीडित अवस्थामा छन्, यस्ता अभिव्यक्तिले उनीहरू थप आतङ्कित हुन सक्छन्। सबै माननीय सदस्यलाई संवेदनशील भएर बोल्न आग्रह गर्छु।’
उनले स्थानीय तहमा दर्ता भएका सहकारीले स्वतः देशभर कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न सक्छन् भन्ने धारणालाई पनि गलत भन्दै स्पष्ट पारिन् कि कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै कार्यक्षेत्र निर्धारण हुन्छ।
सहकारी क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपको विषयमा मन्त्री रावलले गम्भीर असन्तुष्टि जनाइन्। उनले भनिन्, ‘सहकारीका समस्या समाधान गर्न राजनीतिबाट सहकारीलाई निश्चित हदसम्म टाढा राख्नैपर्छ। तर केही दिनअघि राष्ट्रिय सहकारी बैंकको निर्वाचनमा तीनवटा राजनीतिक दलले साझा उम्मेदवार घोषणा गरेर पत्र नै सार्वजनिक गरे। कुनै उम्मेदवारलाई तीन दलको साझा उम्मेदवार भनेर प्रचार गर्नु सहकारीको मूल्य र मान्यतासँग मेल खाँदैन।’
राज्यकोषबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिएको भन्ने भाष्यलाई पनि मन्त्री रावलले सत्य होइन भनेर खण्डन गरिन्। उनले भनिन्, ‘राज्यले २५ करोड रुपैयाँ दिने विषय अहिलेको सरकारले पहिलोपटक निर्णय गरेको होइन। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भइसकेको व्यवस्था हो। हालसम्म बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको रकममा राज्यकोषको पैसा प्रयोग भएको छैन।’
तथापि उनले सहकारी संकटको जिम्मेवारीबाट राज्य अलग बस्न नसक्ने स्वीकार गरिन् र भनिन्, ‘विगतका सरकारहरूको कमजोर नियमन पनि यो समस्याको कारण हो। विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनले पनि यो औंल्याइसकेका छन्। राज्य अभिभावक हो, यो समस्याबाट अलग बस्न सक्दैन।’
सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन किन गरिँदैछ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिँदै मन्त्री रावलले भनिन् कि समस्याग्रस्त सहकारीहरूमा परिवारका सदस्य र नातेदारमार्फत सम्पत्ति हिनामिना र अपचलन भएको पाइएकाले त्यस्ता व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन परिवारको परिभाषा विस्तृत गरिएको हो।
उनले थपिन् कि बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको प्रभावकारी नियमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ। वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई इजाजत प्रणालीमा आबद्ध गर्न विगत एक वर्षमा अपेक्षित संख्यामा निवेदन नआएकाले थप एक वर्षको समय दिइएको र आवश्यक कार्यविधि नियमावलीमार्फत व्यवस्थित गरिने पनि उनले जानकारी दिइन्।
सँगै, सहकारीको सम्पत्ति अपचलन वा अनियमिततामा कर्मचारी पनि संलग्न देखिएमा उनीहरूलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको मन्त्री रावलले बताइन्।
