काठमाडौं। वर्तमान सरकार गठन भएयता शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले परीक्षा प्रणाली सुधार, विश्वविद्यालयमा शासकीय सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाका अनुसार माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई), कक्षा १२ र विश्वविद्यालयस्तरीय परीक्षाको नतिजा पहिलेको भन्दा छिटो प्रकाशन हुन थालेको छ। अब एसइईको नतिजा परीक्षा सकिएको एक महिनाभित्र, कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनभित्र र विश्वविद्यालयको नतिजा ६५ दिनभित्र सार्वजनिक गरिने व्यवस्था लागू गरिएको छ। यो व्यवस्था सरकारको ‘सयबुँदे कार्ययोजना’अनुसार कार्यान्वयनमा आएको हो। उक्त कार्ययोजनामा विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटीइभिटी) ले परीक्षा सकिएको दुई महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने र स्नातक तथा स्नातकोत्तरको नतिजा शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार प्रकाशन गर्ने व्यवस्था छ।
वैदेशिक अध्ययन अनुमति (एनओसी) सेवालाई थप सहज बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयको तथ्याङ्क प्रणालीसँग एपिआईमार्फत आबद्ध गरिएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआइएन) प्रणालीसँग अन्तरआबद्धताको तयारी पनि पूरा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बिदाका दिनसमेत एनओसी र शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण सेवा उपलब्ध गराइँदै आएको छ।
विश्वविद्यालय सुधारमा जोड
मन्त्रालयले विश्वविद्यालयमा दलगत हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने अभियानलाई तीव्र पारेको छ। विद्यार्थी सङ्गठनलाई विश्वविद्यालयका भवन वा जग्गा उपलब्ध नगराउने, दलगत सङ्केत हटाउने तथा ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ र ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ। यसका लागि निर्देशिका निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नौ विश्वविद्यालयमा शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा आएको मन्त्रालयको दाबी छ।
तीन महिनाको अवधिमा ४० हजार ४१३ जनालाई एनओसी प्रदान गरिएको, १२ हजार २१० जनाको शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गरिएको र ५६ विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धनमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाको अनुगमन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हेलो सरकारमार्फत प्राप्त २१२ वटै गुनासो फर्छ्योट गरिएको पनि मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।
अध्ययन बिदा दुरुपयोगमा कारबाही
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अध्ययन बिदामा गएका तर तोकिएको अवधिमा नफर्किएका करिब ४०० प्राध्यापकबाट असुल गर्नुपर्ने करिब रु दुई अर्बमध्ये हालसम्म करिब रु ५० करोड राजस्व फिर्ता भएको छ।
विद्यालय शिक्षामा सुधार
कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि परम्परागत आन्तरिक परीक्षा हटाई मनोवैज्ञानिक दबाब कम हुने वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिएको छ। जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नभएका बालबालिकालाई स्थानीय तहबाट प्रमाणित विवरणका आधारमा विद्यालय भर्ना गर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ। साथै, विद्यार्थीलाई स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न नागरिकता अनिवार्य नहुने व्यवस्था मिलाउन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत आवश्यक कार्यविधि जारी गर्ने तयारी गरिएको छ।
डिजिटल सेवा र प्रशासनिक सुधार
मन्त्रालयले शिक्षकका लागि इ–पेन्सन कार्ड प्रणाली, विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्डको अन्तिम मस्यौदा, सहकार्यात्मक शैक्षिक उपाधि कार्यक्रमसम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह पुनःसंरचना (बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ–बिपिआर) सम्बन्धी काम अघि बढाएको छ। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणीकरण, जिआइओएमएस प्रणालीको विस्तार, गुनासो व्यवस्थापनका लागि हेल्प डेस्क स्थापना र विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनको सूचीकरण र कार्यान्वयन पनि सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अनुसन्धान, बजेट र शैक्षिक सुधार
मन्त्रालयले शैक्षिक सूचना २०८३ प्रकाशन गर्नुका साथै मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट भएका अनुसन्धानको समग्र समीक्षा र नीति विश्लेषण सम्पन्न गरेको छ। छात्रवृत्तिमा अध्ययन सम्पन्न गरी फर्किएका अन्डरग्रेजुएट तहका ५६० र पोस्टग्रेजुएट तहका ६ जनाको प्रतिवेदन प्राप्त गरी सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ। मध्यमकालीन खर्च संरचना प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाइएको र अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त बजेट सीमा पनि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ।
कक्षा १० का ६२९ र कक्षा १२ का एक हजार तीन गरी जम्मा एक हजार ६३२ जनालाई समकक्षता प्रदान गरिएको छ। कक्षा ३, ५, ८ र १० को सिकाइ उपलब्धि परीक्षण सुधार गर्न राष्ट्रिय मूल्याङ्कनसम्बन्धी नीति निर्देशिका अन्तिम चरणमा पुगेको र मूल्याङ्कन ढाँचा तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यक्षेत्र, छात्रवृत्ति व्यवस्थापन, शुल्क निर्धारण र कार्य सञ्चालन प्रणालीसम्बन्धी अध्ययनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबीच सम्झौता भई अनुसन्धान सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
राजनीतिक नियुक्तिबाट पदपूर्ति भएका अधिकांश विश्वविद्यालयका पदाधिकारी पदमुक्त भएपछि दैनिक प्रशासन सञ्चालनका लागि कामचलाउ व्यवस्था मिलाइएको छ र स्वच्छ तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट नयाँ पदाधिकारी छनोट अन्तिम चरणमा पुगेको छ। शनिबारदेखि आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोटका लागि अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरण सुरु भएको छ।
जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित परिवार र नागरिकका लागि सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा रोजगारी, सीप विकास, मनोसामाजिक परामर्श र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्रमार्फत कार्ययोजनासहित ७६ जनाभन्दा बढी लाभग्राहीलाई लक्षित कार्यक्रम सुरु गरिएको छ।
