काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र सभामा पेश नगरेका २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।
मन्त्रालयले पत्रमार्फत सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई तीन दिनभित्र बजेट तर्जुमा प्रक्रिया कुन अवस्थामा छ र किन ढिलाइ भयो भन्ने विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा पेश गर्नुपर्छ र असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। मन्त्रालयले आफ्नो पोर्टलमा उपलब्ध विवरण र प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा उक्त २३ स्थानीय तहले यो समयसीमा पालना नगरेको देखेपछि स्पष्टीकरण माग गरेको जनाएको छ।
मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा तीन विषयमा जानकारी माग गरिएको छ — बजेट तर्जुमा प्रक्रिया हाल कुन चरणमा छ, समयमा बजेट पेश गर्न नसक्नुको कारण के हो, र मन्त्रालयको थप समन्वय वा सहयोग आवश्यक छ भने सो पनि खुलाउन भनिएको छ। यी सबै जानकारी पत्र प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ।
साथै, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्न सहज होस् भनेर सम्बन्धित स्थानीय तहको सभाको आगामी कार्यतालिका पनि मन्त्रालयमा पठाउन अनुरोध गरिएको छ।
मन्त्रालयले यो पहल स्थानीय तहमा बजेट निर्माण प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गराई कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले गरिएको बताएको छ।
