काठमाडौं। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले वर्षेनी एउटै प्रकृतिका बेरुजु दोहोरिनुलाई वित्तीय अनुशासन, सुशासन र सार्वजनिक उत्तरदायित्वका दृष्टिले गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताएका छन्।
सोमबार महालेखापरीक्षक कार्यालयको २८औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख अर्यालले महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनको हवाला दिँदै भने, ‘बेरुजु कुनै पनि संस्थाका लागि गौरवको विषय हुन सक्दैन।’ उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ८८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ भने हालसम्मको अध्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
सभामुख अर्यालले नेपालको संविधानको धारा २४०, २४१ र २९४ अनुसार महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने महत्त्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेवारी दिइएको स्मरण गराए। नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता तथा औचित्यका आधारमा लेखापरीक्षण गरी वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने र प्रधानमन्त्रीमार्फत संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था रहेको पनि उनले उल्लेख गरे।
उनले सार्वजनिक स्रोतको प्राप्ति, परिचालन र उपयोगको स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्ने भूमिका निभाउने भएकाले महालेखापरीक्षकको कार्यालयप्रति राज्यका सबै निकाय र नागरिकको उच्च अपेक्षा रहेको बताए। कार्यालयले निष्पक्षता, स्वतन्त्रता, व्यावसायिकता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका मूल्य–मान्यतालाई निरन्तर अवलम्बन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि यसलाई अझ सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रत्येक वर्ष करिब ६ हजार सार्वजनिक निकाय तथा कार्यालयको लेखापरीक्षण सीमित स्रोत–साधनका बीच निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि यो जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गर्ने कर्मचारीहरू प्रशंसाका पात्र रहेको सभामुखले बताए।
सभामुख अर्यालले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, जोखिमका क्षेत्र र नागरिक अपेक्षामा आएको परिवर्तनसँगै लेखापरीक्षण प्रणाली पनि समयानुकूल परिमार्जन हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए। जोखिममा आधारित, प्रविधिमैत्री र नतिजामुखी लेखापरीक्षण प्रणालीको विकास आजको आवश्यकता भएको उनको भनाइ थियो।
बेरुजु समयमै फस्र्योट गर्ने र भविष्यमा बेरुजु नै नआउने गरी वित्तीय व्यवस्थापन सुधार गर्नु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार, लेखा उत्तरदायी अधिकारी तथा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको साझा जिम्मेवारी रहेको उनले स्पष्ट पारे।
विश्वभर सार्वजनिक लेखापरीक्षणमा आधुनिक सूचना प्रविधि, डेटा विश्लेषण तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको उल्लेख गर्दै सभामुखले नेपालमा पनि कम्प्युटर सहायता प्राप्त लेखापरीक्षण उपकरणको प्रभावकारी उपयोग, दक्ष जनशक्ति विकास तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने औँल्याए। नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मापदण्ड तथा सम्बन्धित मार्गदर्शनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट लेखापरीक्षणको गुणस्तर, विश्वसनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँगको सामञ्जस्य थप सुदृढ हुने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे।
