काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बनाइएको ‘विनियोजन ऐन, २०८३’ राष्ट्रपतिबाट असार ३० गते प्रमाणीकरण भएसँगै बजेट कार्यान्वयनको कानुनी आधार तयार भएको छ। यो ऐन साउन १ गतेदेखि लागू भइसकेको छ।
यस ऐनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संघीय सञ्चित कोषबाट कुल १७ खर्ब ६ अर्ब ३ करोड २४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो रकममा चालू खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फको रकम समेत समावेश छ। ऐनले विभिन्न संवैधानिक निकाय, मन्त्रालय र विभागहरूलाई अनुसूचीमा तोकिएको सीमाभित्र रहेर खर्च गर्ने वैधानिक अख्तियारी दिएको छ।
बजेट कार्यान्वयनलाई पारदर्शी र अनुशासित बनाउन ऐनमा कडा व्यवस्था राखिएको छ। एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकम सार्दा कुल विनियोजित रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न पाइने छैन। साथै, पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको रकम चालू खर्चमा सार्न पनि पाइने छैन।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाइने वित्तीय समानीकरण अनुदान चार किस्तामा हस्तान्तरण गरिनेछ — भदौ २, कात्तिक २, माघ २ र वैशाख २ गते। ससर्त अनुदान भने कार्यप्रगति र प्रतिवेदनका आधारमा निकासा गरिनेछ।
परियोजना कार्यान्वयनका हकमा बहुवर्षीय खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको सीमाभित्र रहनुपर्ने र आयोजना बैंकमा दर्ता भएका योजनाहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका साथै, बजेट प्रणालीबाहिर सञ्चालन हुने निकायहरूले पनि कानुनबमोजिम अनिवार्य रूपमा आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनुपर्नेछ, जसले वित्तीय उत्तरदायित्वलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
