सरोकारवालाहरुले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा लैङ्गिक पहिचानका लागि चिकित्सकको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै आपत्ती जनाएका छन् ।
शुक्रबार काठमाडौंमा महिला, कानुन र विकास मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरुले संविधानले लैङ्गिक पहिचानअनुसार नागरिकता प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरेपनि संशोधन विधेयकमा चिकित्सकको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै आपत्ती जनाएका हुन् । कार्यक्रममा लैङ्गिक पहिचान अभियानकर्मी रुक्सना कपालीले गृह मन्त्रालयले नागरिकता वितरण सम्बन्धमा अन्य लिङ्गी निर्देशिका बनाएकामा त्यसमा स्व अनुभूतिका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था नभएको बताएका छन् । उनले लैङ्गिक पहिचानका लागि चिकित्सकको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने प्रावधान मान्य नहुने धारणा राखेका छन् । त्यस्तै अधिकारकर्मी एलिन भण्डारीले नागरिकतामा एलिना भण्डारी नाम हुँदा अर्कैको नागरिकता बोकेजस्तो लाग्ने गरेको बताउनुभयो । विधेयकमा रहेको लिङ्ग परिवर्तनका लागि चिकित्सकको प्रमाणपत्र चाहिने व्यवस्था हटाउन पनि उनले माग गरेका छन् ।
मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले लैङ्गिक पहिचानका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था संबिधानमा गरिए पनि कानुन नबनेकै कारण कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए । संविधानमा पहिलो वर्षमै बाझेका कानुन खारेज भई अर्को कानुन बन्ने उल्लेख भएपनि अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाई छ ।
उनले संविधानको धारा ३०४ अनुसार २०७५ फागुन २५ गते नै नागरिकता ऐन आउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए । २०७७ मा संसदमा पेश भएको विधेयक अझै पारित हुनसकेको छैन ।
