काठमाडौं। दक्षिण एसियामा यौन हिंसापीडितहरूको क्षतिपूर्तिमा पहुँचसम्बन्धी एक महत्त्वपूर्ण अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। न्यायमा पहुँचका लागि दक्षिण एसियाली अभियान (समाज) ले जुलाई २२ मा नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका र माल्दिभ्समा एकैसाथ यो प्रतिवेदन जारी गरेको हो।
दक्षिण एसियाका २७ सदस्य संस्थाको सञ्जाल रहेको समाजले तयार पारेको यस प्रतिवेदनमा यौन हिंसापीडितको क्षतिपूर्ति, न्यायमा पहुँच र कानुनी व्यवस्थाको क्षेत्रीय अवस्थाको विश्लेषण गरिएको छ। इक्वालिटी नाउ समाजको सचिवालयका रूपमा रहेको छ भने महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) नेपालको सदस्य संस्था हो।
प्रतिवेदनको मुख्य निष्कर्ष के हो भने दक्षिण एसियाका अधिकांश देशमा यौन हिंसापीडितले न्याय र क्षतिपूर्ति पाउन अझै ठूलो चुनौती सामना गर्नुपर्छ।
**नेपालको अवस्था**
प्रतिवेदनले नेपालको अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ लाई दक्षिण एसियामै सबैभन्दा व्यवस्थित कानुनी ढाँचाका रूपमा उल्लेख गरेको छ। अपराधीले क्षतिपूर्ति दिन नसकेमा वा अस्वीकार गरेमा राज्यले पीडित राहत कोषमार्फत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था नेपालको उल्लेखनीय उपलब्धि मानिएको छ। यसले पीडितलाई अपराधी दोषी ठहर हुन पर्खनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गराउने आधार तयार गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
अध्ययनले नेपाललाई यस क्षेत्रमा असल अभ्यास भएका दुई देशमध्ये एकका रूपमा पहिचान गरेको छ। तर द्वन्द्वकालीन यौन हिंसापीडितले अझै प्रभावकारी क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको र प्रक्रियागत जटिलता, अन्तरिम आर्थिक सहयोगको अभाव तथा न्यायमा पहुँचको कठिनाइका कारण धेरै पीडित दबाबपूर्ण मेलमिलापतर्फ धकेलिन बाध्य भइरहेको पनि औँल्याइएको छ। सीमान्तकृत समुदायका पीडितले यो समस्या अझ गम्भीर रूपमा भोगिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
**अन्य देशको अवस्था**
बंगलादेशमा अध्ययन गरिएका बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामध्ये केवल ६.८ प्रतिशतमा मात्र अदालतले क्षतिपूर्ति प्रदान गरेको पाइएको छ। त्यहाँ राष्ट्रिय स्तरको पीडित क्षतिपूर्ति कोष नै छैन।
पाकिस्तानमा न्यायाधीशलाई क्षतिपूर्ति निर्धारणमा व्यापक अधिकार दिइए पनि दोषी प्रमाणित भएका धेरै मुद्दामा समेत पीडितले क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्था रहेको छ।
भारतमा क्षतिपूर्ति व्यवस्था फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहरिएको अवस्थासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छैन, तर विभिन्न राज्यमा कार्यान्वयन असमान रहेको पाइएको छ।
माल्दिभ्समा फरेन्सिक परीक्षण, सुरक्षित आश्रय तथा कानुनी सहायता सीमित सहरी क्षेत्रमा मात्र उपलब्ध भएकाले दुर्गम क्षेत्रका पीडितले गम्भीर भौगोलिक अवरोध झेल्नुपरेको छ।
श्रीलंकामा द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रका यौन हिंसापीडितले सहायता, पुनःस्थापना तथा परिपूरण सेवा पाउन उल्लेखनीय कठिनाइ भोगिरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
**समाजको आग्रह**
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै समाजले दक्षिण एसियाली सरकार, दातृ निकाय र नागरिक समाजलाई यौन हिंसापीडितका लागि प्रभावकारी क्षतिपूर्ति प्रणाली सुनिश्चित गर्न ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेको छ। विशेषगरी बंगलादेश, पाकिस्तान र माल्दिभ्समा दोषी प्रमाणित हुनुपर्ने शर्तसँग नजोडिएको राष्ट्रिय पीडित क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गर्न आह्वान गरिएको छ।
प्रतिवेदनले स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक परामर्श र यातायात खर्चका लागि अन्तरिम क्षतिपूर्ति संयन्त्र स्थापना गर्न, क्षतिपूर्तिसम्बन्धी वार्षिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न, सम्बन्धित जानकारी स्थानीय भाषामा र सबैका लागि पहुँचयोग्य बनाउन पनि सिफारिस गरेको छ। साथै नेपाल र श्रीलंकामा द्वन्द्वकालीन यौन हिंसापीडितका लागि तत्काल स्पष्ट कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको छ।
