काठमाडौं। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालतले सुनाएको फैसलाविरुद्ध भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालका तर्फबाट उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिइने भएको छ। उनका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता राजकुमार सुवालले यो जानकारी दिएका हुन्।
जिल्ला अदालतले रिजाललाई सरकारी लिखत कीर्ते र संगठित अपराधमा मतियारको रूपमा संलग्न भएको ठहर गर्दै २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो। तर अधिवक्ता सुवालले यस फैसलामा धेरै कानुनी र व्यावहारिक त्रुटिहरू रहेको भन्दै उच्च अदालतमा न्याय माग्ने स्पष्ट पारेका छन्।
सुवालका अनुसार रिजालको यस प्रकरणमा कुनै पनि आपराधिक मनसाय देखिँदैन। उनले आफ्नो संस्था ‘ह्युमन राइट अर्गनाइजेसन’को सदस्यता कार्डमा हस्ताक्षर गरिदिएको थिए, जुन भुटानी शरणार्थीहरूको हकअधिकार र व्यवस्थापनका लागि काम गर्ने क्रममा भएको थियो। सुवालको तर्क छ, ‘कुनै पनि गैर–सरकारी संस्थाको सदस्यता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु सरकारी लिखत कीर्तेको कसुर हुन सक्दैन। गिरोहले गृह मन्त्रालयको निशाना छाप प्रयोग गरी नक्कली परिचयपत्र बनाएर ठगी गरेको हो, तर रिजालले हस्ताक्षर गरेको कार्डको दुरुपयोग भई पैसा उठाइएको कतै पनि पुष्टि भएको छैन।’
सुवालले अदालतले नै रिजालको कुनै आर्थिक लाभ वा लेनदेन नभएको स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा उनलाई कसुरदार ठहर गर्नु न्यायसंगत नभएको बताए। उनले थपे, ‘यो भ्रष्टाचारको पर्दाफास सबैभन्दा पहिले रिजालले नै गरे र सञ्चारमाध्यममा जानकारी गराए। जसले भ्रष्टाचार उजागर गर्यो, उसैलाई दोषी देखाइनु विडम्बनापूर्ण छ।’
उल्लेखनीय छ, काठमाडौं जिल्ला अदालतले यस प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलगायत जम्मा १६ जनालाई कैद र जरिवानाको सजाय सुनाएको छ। रिजाल सुरुदेखि नै धरौटीमा रहेर मुद्दा लडिरहेकाले पुनरावेदनको प्रक्रिया पनि उनले बाहिरै बसेर अगाडि बढाउन पाउने कानुनी बाटो खुला छ।
सुवालका अनुसार रिजाललाई ठगी गर्ने गिरोहले झुक्याएर प्रयोग गरेको थियो र उनको एकमात्र उद्देश्य नेपालमा रहेका वास्तविक भुटानी शरणार्थीहरूको समस्या समाधान गर्नु थियो। अधिवक्ता सुवालले उच्च अदालतबाट रिजालले पूर्ण सफाइ पाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
