अर्थ

समस्याग्रस्त पाँच सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता सुरु, पहिलो चरणमा ४२ जनाले पाए

By अर्जुन भट्टराई

समस्याग्रस्त पाँच सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता सुरु, पहिलो चरणमा ४२ जनाले पाए

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा भएका पाँच सहकारी संस्थाका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले मंगलबारदेखि यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो।

पहिलो चरणमा १० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका ४२ जना साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिएको छ। बागमती प्रदेशकी सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री विनु रायमाझी पौडेलले यो जानकारी दिइन्।

मन्त्री पौडेलले भनिन्, ‘साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिँदै १० हजारदेखि ५० हजारसम्मको रकम फिर्ता गरिरहेका छौँ। समस्याग्रस्त पाँचवटा सहकारीबाट सङ्कलन भएको रकमको आधारमा यो प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।’

उनले ठूला बचतकर्ताको रकम पनि दाबी र उपलब्ध स्रोतका आधारमा क्रमशः फिर्ता गरिने बताइन्। हाल करिब तीन हजार पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले जानकारी दिइन्। ‘आज ४२ जनाको रकम फिर्ता गर्दैछौँ। यो सुरुवात हो, अब निरन्तर रूपमा अन्य बचतकर्ताको रकम पनि फिर्ता हुँदै जान्छ,’ उनले भनिन्।

मन्त्री पौडेलले सबै पीडित बचतकर्तालाई धैर्य राख्न आग्रह गर्दै रकम क्रमशः फिर्ता हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। साथै, साउन १ गतेदेखि सहकारीसम्बन्धी उजुरी तथा मागदाबी अनलाइन प्रणालीमार्फत दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिइन्। यसले देशका विभिन्न स्थानमा रहेका बचतकर्तालाई कार्यालयमा नआइकन पनि उजुरी गर्न सहज हुने बताइएको छ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सचिव महेश भट्टराईले यो कार्यक्रमलाई राज्यको उत्तरदायित्व र नागरिकप्रतिको संवेदनशीलताको महत्वपूर्ण कदम भएको बताए। उनले भने, ‘लामो समयदेखि आफ्नो मेहनतको कमाइ फिर्ता पाउने प्रतीक्षामा रहेका बचतकर्ताका लागि आजको दिन महत्वपूर्ण छ। यो केवल रकम वितरणको कार्यक्रम मात्र होइन, सहकारी क्षेत्रमा विश्वास पुनःस्थापित गर्ने अभियानको सुरुवात पनि हो।’

सचिव भट्टराईले केही संस्थामा देखिएको आर्थिक अनियमितता, कमजोर सुशासन र गैरजिम्मेवार व्यवस्थापनका कारण सहकारी क्षेत्रप्रति नागरिकको विश्वासमा असर परेको बताउँदै सहकारी संस्थाहरूमा वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अनिवार्य हुनुपर्ने स्पष्ट पारे। उनले साउन १ गतेदेखि उजुरी तथा मागदाबी पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा सार्ने व्यवस्था भएको पनि पुनः जानकारी दिए।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाको पनि उपस्थिति रहेको थियो।

Comments

Leave a Comment

Your comment will be reviewed before publishing.