सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकार चालु आर्थिक वर्षमा आफ्नो बजेट समयमै खर्च गर्न असफल भएको छ। यसकारण १२ अर्ब ६२ करोड २४ लाख ४६ हजार ६२२ रुपैयाँभन्दा बढी बजेट फ्रिज भएको छ।
कर्णाली प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेश सरकारको कुल बजेट ३३ अर्ब १९ करोड ३६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ थियो। यसमध्ये २० अर्ब ५७ करोड १२ लाख आठ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको ६१.९७ प्रतिशत हो।
चालु र पुँजीगत खर्चको अवस्था
चालु खर्चतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड ४३ लाख १७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ९ अर्ब २५ करोड ४३ लाख ८१ हजार ६७५ रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन चालु बजेटको ७३.४८ प्रतिशत हो। पुँजीगत खर्चतर्फ भने १९ अर्ब ९८ करोड ४३ लाख ३८ हजार रुपैयाँमध्ये ११ अर्ब १३ करोड ९३ लाख ३६ हजार ७०३ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन ५५.७४ प्रतिशत हो।
मन्त्रालयहरूको खर्च प्रगति कमजोर
सबैभन्दा बढी बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च प्रगति सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ। मन्त्रालयलाई ११ अर्ब एक करोड २१ लाख सात हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ४१ करोड ८१ लाख १५ हजार ४१७ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन ४९.२० प्रतिशत हो। मन्त्रालयको कुल जिम्मेवारी १५ अर्ब २८ करोड ४२ लाख रुपैयाँमध्ये करिब ६० प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई २ अर्ब ४२ करोड ७९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बजेट थियो, जसमध्ये १ अर्ब ५६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ३ अर्ब ८३ करोड ३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये २ अर्ब ९१ करोड १७ लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट २ अर्ब ५७ करोड ११ लाख रुपैयाँ थियो, जसमध्ये १ अर्ब ४६ करोड ७८ लाख ७५ हजार २५९ रुपैयाँ खर्च भएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५ अर्ब ९७ करोड २६ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ४ अर्ब ३२ करोड ९५ लाख १० हजार १०७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा खारेज गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ७ करोड ९ लाख १ हजार ४४२ रुपैयाँ कुल बजेटमध्ये ६ करोड ६४ लाख १४ हजार २४२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६० करोड ९६ लाख १९ हजार ५५८ रुपैयाँ कुल बजेटमध्ये ३३ करोड ६७ लाख ८० हजार ८८४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
