काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगसँग महत्वपूर्ण विषयहरूमा व्यापक छलफल भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आयोगले सम्पन्न गरेका मुख्य कामकारबाही, १६औँ आवधिक योजनाको कार्यान्वयन अवस्था, मध्यकालीन खर्च संरचनाको कार्यान्वयन तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनासहित विभिन्न विकास आयोजनाहरूको प्रगति बारे यस बैठकमा विस्तृत छलफल भयो।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले समितिमा उठाइएका विषयहरूमा आयोगले १० दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्ने जानकारी दिए। समितिको निर्देशनअनुसार आवश्यक सबै विवरण तयार गरी पेश गरिने उनले स्पष्ट पारे।
उपाध्यक्ष भट्टले भने, ‘१० दिनभित्र राष्ट्रिय योजना आयोगले समितिमा उठेका कुराहरू लिखित रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने निर्देशन आइसकेको छ। आफैंले पनि अर्थ समितिसँग यो विषयमा छलफल गर्ने सोचेका थियौं। आयोगको भूमिकाका बारेमा समितिबाट पनि विभिन्न कुराहरू आएका छन्।’
उनले आयोग हाल तीन प्रमुख क्षेत्रमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउँदै सरकारले तर्जुमा गर्ने नीतिमा अनुसन्धानमा आधारित सहयोग प्रदान गर्ने संस्थाका रूपमा आयोगलाई थप सुदृढ बनाउँदै लैजान आवश्यक रहेको जोड दिए। यसका लागि विभिन्न मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको र सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने आयोगका सदस्यहरूले मन्त्रालयसँग नीतिगत विषयमा सहकार्य गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए।
डा. भट्टले आयोगले नागरिक र विज्ञहरूसँगको संवादलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको बताए। विभिन्न माध्यमबाट छलफलको प्रक्रिया सुरु भइसकेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा यसलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने उनले बताए।
उनले भने, ‘नागरिकसँग र विज्ञहरूसँग संवाद गर्ने व्यवस्था केही हिसाबले सुरु गरिसकेका छौं। यसलाई अझ महत्वका साथ अगाडि बढाउँछौं। यसले अनुसन्धानमा आधारित गुणस्तरीय नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्छ। राष्ट्रिय योजना आयोग मुलुकको दीर्घकालीन सोच तय गर्ने एउटा महत्वपूर्ण संस्था हो, यो संस्था सुदृढ हुनुपर्छ।’
उपाध्यक्ष भट्टले अन्तमा आयोगलाई अझ सक्षम, सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजानु आजको आवश्यकता रहेको औँल्याए।
