विराटनगर । सत्तारुढ दलभित्रै चर्किएको असन्तुष्टिलाई मत्थर पार्दै कोशी प्रदेशसभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट बुधबार बहुमतले पारित गरेको छ।
बजेट पारित गराउन सत्तारुढ नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस दुवैले आफ्ना सांसदलाई ह्वीप जारी गर्नुपरेको थियो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट केन्द्रित गरिएको भन्दै सत्तापक्षकै केही सांसदले विरोध जनाएका थिए। विरोधस्वरूप हस्ताक्षर अभियानसमेत चलेपछि प्रदेशसभा बैठक पटक–पटक स्थगित हुन पुगेको थियो।
सांसदहरूको असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि सरकारले विभिन्न मन्त्रालयबाट १ अर्ब रुपैयाँ बजेट कटौती (सरेन्डर) गरी स्रोत पुनःसमायोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यसपछि एमाले र कांग्रेसले आफ्ना सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित भई बजेटको पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरे र अन्ततः बजेट पारित भयो।
पारित बजेटअनुसार चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख, पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १५ करोड र वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ५ अर्ब ५६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ८७ करोड र संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ जुटाइने अनुमान गरिएको छ। यसैगरी सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ९५ करोड, समपूरक अनुदानबाट ६४ करोड, विशेष अनुदानबाट ५५ करोड, रोयल्टीबाट ४१ करोड र सोझै भुक्तानी शीर्षकबाट २० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ। बाँकी ५ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दातबाट व्यवस्थापन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
उल्लेखनीय छ, प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। बजेट सार्वजनिक भएकै दिनदेखि स्रोत बाँडफाँट र योजना वितरणलाई लिएर सत्तापक्षभित्र असन्तुष्टि देखिएको थियो। अन्ततः दलहरूको ह्वीप र बजेट पुनःसमायोजनको प्रतिबद्धतापछि विवाद टुंगिएको छ।
