काठमाडौं । २०८२ भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलन र भदौ २४ गते भएको आगजनी, तोडफोड र ढुंगामुढाले नेपालको न्यायपालिकामा अभूतपूर्व क्षति पुर्यायो । सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक मूल भवन पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भयो, हजारौँ मुद्दाका मिसिल राखले मुठी भए — तर न्याय सम्पादन भने रोकिएन ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार भदौ २५, २६ र २७ गते अदालत अत्यन्त विकट अवस्थामा थियो । कहाँ इजलास राख्ने, कसरी न्याय दिने भन्ने अन्योल थियो । त्यस्तै कठिन घडीमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट निवेदनको सुनुवाइसमेत अस्थायी पालमुनि सञ्चालन गरियो ।
‘भदौ २४ गतेको आगलागी, तोडफोड र ढुंगामुढाबाट ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्यो । सर्वोच्चको मूल भवन पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको अवस्था हो । त्यसपछिका तीन दिन विषम परिस्थितिमै थियौँ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सुन्नका लागि पालबाटै सेवा दियौँ,’ प्रवक्ता कोइरालाले नेपाल न्यूज बैंकसँग भने ।
त्यसपछि आगलागीबाट जोगिएको एनेक्स भवनबाट न्यायिक सेवा सुरु गरियो । निर्माणाधीन नयाँ भवनका केही कोठा प्रयोगयोग्य भएपछि त्यहाँबाट पनि इजलास सञ्चालन थालियो । हाल एनेक्स भवन र नयाँ भवन गरी दुवैबाट सर्वोच्च अदालतको काम भइरहेको छ र नयाँ भवनमा अहिले छ वटा इजलास सक्रिय छन् ।
नयाँ भवनको बाह्य निर्माण लगभग सकिएको छ, भित्री काम अझै बाँकी छ । आगामी एक वर्षभित्र नयाँ भवनबाट पूर्ण रूपमा सेवा सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
**२० हजार मिसिल जले, १८ हजार फिर्ता**
आगलागीको सबैभन्दा ठूलो मार मुद्दाका मिसिलमा पर्यो । सर्वोच्च अदालतमा रहेका करिब २४ हजार मिसिलमध्ये २० हजार पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भए ।
मिसिल पुनःप्राप्त गर्न सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकले ‘नष्ट भएका मिसिलहरूको प्राप्ति तथा प्रमाणीकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गर्यो । सोही निर्देशिकाअनुसार अदालतले मुद्दा नम्बरसहित ६० दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्यो र मुद्दाका पक्ष, कानुन व्यवसायी तथा सरकारी वकिललाई आफूसँग रहेका कागजात उपलब्ध गराउन आग्रह गर्यो ।
यस प्रयासको सकारात्मक नतिजाका रूपमा हालसम्म करिब १८ हजार मिसिल पुनःप्राप्त भइसकेका छन् । ती मिसिल प्रमाणीकरण गरी इजलासमा पेश गरिएका छन् र तिनमा नियमित फैसला पनि हुन थालेको छ । अझै करिब दुई हजार मिसिल बाँकी छन्, जसका लागि सम्बन्धित पक्षसँग निरन्तर सम्पर्क र फलोअप भइरहेको छ ।
**मिसिल नभए पनि मुद्दा हराउँदैन**
प्रवक्ता कोइरालाले स्पष्ट पारे — कुनै मिसिल प्राप्त नभएको आधारमा मुद्दा स्वतः समाप्त हुने वा अभियुक्तले उन्मुक्ति पाउने अवस्था छैन । सबै मुद्दाको आधारभूत विवरण — मुद्दा नम्बर, वादी, प्रतिवादी, अभियुक्त लगायत — अदालतको सफ्टवेयर प्रणालीमा डिजिटल रूपमा सुरक्षित छ ।
यदि सबै प्रयासपछि पनि कुनै मिसिल प्राप्त हुन सकेन भने डमी मिसिल इजलासमा पेश गरिनेछ र त्यसपछि इजलासले आवश्यक आदेश जारी गर्दै प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।
**देशभर २३ अदालत भवन प्रभावित**
सर्वोच्च मात्र होइन, देशभर जम्मा २३ वटा अदालत भवन प्रभावित भए । तीमध्ये १० वटा पूर्ण रूपमा नष्ट, नौ वटा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त र चार वटामा सामान्य क्षति पुगेको थियो ।
सामान्य क्षति भएका भवन तत्काल मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । आंशिक क्षति भएकाका लागि बजेट विनियोजन गरी मर्मत अघि बढाइएको छ भने पूर्ण ध्वस्त भएका १० वटा भवनको पुनर्निर्माण सरकारले आफैँ गरिरहेको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले प्राविधिक मूल्यांकन गरी लागत निर्धारण गरेको छ र त्यही आधारमा पुनर्निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
**प्रविधिमैत्री न्यायको तयारी**
न्यायपालिकाले न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउन सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना र वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजनाले यसलाई मुख्य लक्ष्यका रूपमा अगाडि सारेको छ । यसका लागि सूचना प्रविधि नीति पनि पारित भइसकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले भविष्यमा मुद्दाको सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ स्ट्रिमिङ) गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ । यसले पक्षकारहरूले घरमै बसेर आफ्नो मुद्दाको सुनुवाइ हेर्न सक्ने अवस्था बन्नेछ, अदालतमा अनावश्यक भीड घट्नेछ र न्यायप्रति जनविश्वास बढ्नेछ । आवश्यक कार्यविधि तयार भएपछि सर्वोच्चबाट सुरु गरी क्रमशः मातहतका अदालतसम्म लाइभ स्ट्रिमिङ विस्तार गर्ने योजना छ ।
**२७ हजार मुद्दाको चाप, बजेटको अभाव**
सर्वोच्च अदालतमा हाल २७ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । मुद्दाको अत्यधिक चाप, न्यायाधीशको तुलनात्मक रूपमा कम संख्या र कानुनी प्रक्रियाका बाध्यताका कारण मुद्दा टुंग्याउन समय लाग्ने गरेको प्रवक्ता कोइरालाले बताए ।
बजेटको अभाव पनि न्यायपालिकाका लागि मुख्य चुनौती हो । न्यायपालिकाले विगतदेखि नै राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा एक प्रतिशत माग गर्दै आएको छ तर हालसम्म यो माग सम्बोधन हुन सकेको छैन । त्यसका बाबजुद उपलब्ध बजेटलाई प्राथमिकताका आधारमा उपयोग गरी न्यायपालिकाले आफ्ना कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको उनले जानकारी दिए ।
प्रवक्ता कोइरालाले थपे, ‘न्याय सम्पादन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी अदालतकै हो, तर छिटो र प्रभावकारी न्यायका लागि कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल, पक्षकार र सबै सरोकारवालाको सहकार्य अपरिहार्य छ ।’
भदौ २४ को विनाशकारी आगलागीले सर्वोच्च अदालतको भवन, मिसिल र प्रशासनिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुर्याए पनि न्यायालयले सेवा रोकेन । पालबाट सुरु भएको न्याय सम्पादन आज एनेक्स भवन र नयाँ भवनसम्म आइपुगेको छ — र प्रविधिमैत्री, पारदर्शी न्यायको भविष्यतर्फ यात्रा जारी छ ।
