काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले राष्ट्र बैंकको ६०औं मौद्रिक नीति जारी गरे । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ भने वि.सं. २०२३ सालदेखि मौद्रिक नीति ल्याउने परम्परा सुरु भएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति क्रमिक रूपमा पच्चिसौं हो ।
आगामी आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार र १४ प्रतिशत ब्रोड मनि सप्लाई हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
**मौद्रिक नीतिका प्रमुख बुँदाहरू**
यस पटकदेखि मौद्रिक नीति र अघिल्लो वर्षको नीतिको समीक्षा प्रतिवेदन छुट्टाछुट्टै प्रकाशन गर्ने नयाँ संरचना शुरु गरिएको छ । यससँगै Macroeconomic Report, July 2026 पनि अलग प्रतिवेदनको रूपमा सार्वजनिक गरिएको छ ।
विश्व भूराजनीतिमा देखिएको तनावका कारण आपूर्तिमा अवरोध आई वैश्विक आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिमा चाप बढ्दै गएको छ । केही केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाएका छन् भने अधिकांशले तटस्थ मौद्रिक अडान कायम राखेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा नेपाल सरकारले ७.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले सुरु गरेका आर्थिक सुधारका कार्यक्रम, निजी क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सुधार, पूँजिगत खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि र अनुकूल वाह्य आर्थिक अवस्था कायम भएमा यो लक्ष्य हासिल हुन सक्ने देखिएको छ ।
**मुद्रास्फीति**
चालु आर्थिक वर्षको दश महिनाको औसत मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशत रहेको छ भने २०८३ बैशाखको वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धिका कारण मुद्रास्फीतिको दबाव केही महिना जारी रहने तर आगामी आर्थिक वर्षको चौथो त्रयमासदेखि घट्दै जाने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
**तरलता र ब्याजदर**
हालको तरलता र ब्याजदरको अवस्थाले अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग पुग्ने देखिएको छ । सार्वजनिक खर्च, आयकर कटौती र आर्थिक सुधारका कार्यक्रमले समग्र आर्थिक गतिविधि बढाउने अपेक्षा छ । तथापि विप्रेषण, पर्यटन आय र सार्वजनिक खर्चबाट थप तरलता प्रवाह हुँदा तरलता व्यवस्थापनमा चुनौती कायमै रहने आँकलन गरिएको छ ।
ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर र बैंकदर यथावत् राखिएको छ । अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र स्थायी तरलता सुविधासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
**विदेशी विनिमय र शोधनान्तर**
आयात बढे पनि विप्रेषण आप्रवाह उच्च रहने र पर्यटनलगायत सेवा निर्यात विस्तार हुने अनुमान छ, जसका कारण चालु खाता र शोधनान्तर बचतमा रहने र विदेशी विनिमय सञ्चिति थप बढ्ने आँकलन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राखिनेछ ।
नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरलाई अन्तरिम लक्ष्यको रूपमा यथावत् राखिएको छ ।
विदेशी मुद्रा खरिदबाट हुने तरलता प्रवाह व्यवस्थापन सहज बनाउन वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ र विदेशी मुद्रा खरिदकै बखत स्टेरलाइज्ड इन्टरभेन्सन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।
**वित्तीय स्थायित्व**
समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्थायित्वका सूचकहरू सन्तोषजनक देखिएका छन् । तथापि केही संस्थाहरूमा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएकोले पूँजिकोषमा चाप परेको छ, जसका कारण सघन अनुगमन आवश्यक देखिएको छ ।
**विशेष नीतिगत व्यवस्था**
यस मौद्रिक नीतिमार्फत निम्न विशेष व्यवस्थाहरू गरिनेछन्ः
– व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाइनेछ ।
– चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाको पहुँचमा बाधा पर्ने अवस्था कम गरिनेछ ।
– रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन र दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गरिनेछ ।
– संस्थाको सबलताका आधारमा शेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण गरिनेछ ।
– सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा मूल्य अनुपात सहज बनाइनेछ ।
**नियमन र सुपरिवेक्षण सुधार**
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएका निर्देशनहरूको भाषागत जटिलता र दोहोरोपना हटाई सरलीकरण गरिनेछ । प्रथम चरणमा कर्जा प्रवाह, ब्याजदर र वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी निर्देशनहरू पुनर्लेखन गरिनेछ ।
विदेशी विनिमय कारोबारसम्बन्धी एकीकृत परिपत्र पनि सरलीकरण गर्दै लगिनेछ । व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित Peer to Peer लेनदेन सञ्चालनका सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ ।
नेपाल सरकारले जारी गरेका राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची र बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ ।
**मौद्रिक नीति पुनरावलोकन**
मुद्रास्फीतिको दबाव बढ्दै गएमा, न्यून–लागत अर्थतन्त्रबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकिएमा वा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती देखिएमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामा पुनरावलोकन गरिनेछ र ब्याजदर करिडोरलाई आवश्यकतानुसार साँघुरो बनाउँदै लगिनेछ ।
समष्टिगत विवेकशील नियमनका औजारहरूलाई अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक परिमार्जन नगर्ने नीति लिइनेछ, जसबाट नीतिगत स्थिरता कायम भई बजारको अपेक्षा व्यवस्थित हुने आँकलन गरिएको छ ।
