काठमाडौं । वर्तमान सरकार गठन भएको एक सय दिन पूरा हुँदा विभिन्न क्षेत्रबाट यसको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन सुरु भएको छ। यस क्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा नीतिगत वाचा धेरै गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर रहेको बताएका छन्।
डाँगीका अनुसार सरकारको प्रतिबद्धतापत्रमा निजी ऊर्जा क्षेत्रका करिब ९० प्रतिशत माग समेटिएको थियो, जसका आधारमा निजी क्षेत्रले ठूलो आशा गरेको थियो। ‘दुईतिहाइ नजिकको सरकारबाट धेरै अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक थियो,’ उनले भने।
सरकारले ल्याएको बजेटमा १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) ‘टेक अर पे’ मोडलमा गर्ने, काठमाडौंमा ब्याट्री स्टोरेज प्रणाली स्थापना गर्ने, हरित हाइड्रोजनको पाइलट आयोजना अघि बढाउने, निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन तथा विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउने र प्रसारण पूर्वाधार विस्तारका लागि ठूलो बजेट विनियोजन गर्ने जस्ता सकारात्मक व्यवस्था गरिएको डाँगीले उल्लेख गरे। तर यी व्यवस्था अहिलेसम्म व्यवहारमा आउन नसकेको उनको गुनासो छ।
‘बजेटमा १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए तत्काल गर्ने भनिएको छ, तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन सुरु भएको छैन। एक सय दिनमा सरकारले केही सकारात्मक संकेत देखाए पनि प्रत्यक्ष उपलब्धि देखिएको छैन,’ उनले भने।
हाल करिब १६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना पीपीएको प्रतीक्षामा रहेको जनाउँदै डाँगीले १० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको विषयमा स्पष्ट नीति नआएको बताए। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) सम्बन्धी केही प्रक्रिया सरलीकरण गरिए पनि थप सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
उनले ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेका विभिन्न समितिमा निजी क्षेत्रलाई समावेश नगरिएकोमा असन्तुष्टि जनाए। ‘नेपालको करिब ८० प्रतिशत विद्युत निजी क्षेत्रले उत्पादन गरिरहेको छ। त्यसैले पीपीए र अनुमतिसम्बन्धी समितिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनुपर्थ्यो,’ उनले भने।
अहिले निजी क्षेत्रबाट करिब ३ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको भए पनि उत्पादित सबै विद्युत बजारमा बिक्री हुन नसकेको र कतिपय आयोजना आंशिक रूपमा मात्र सञ्चालन गर्न बाध्य भएको उनले बताए। ‘करिब नौ सय मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ। विद्युत किन्ने व्यवस्था छैन, पीपीए खुलेको छैन, आरसीओडी थपिएको छैन र ह्विलिङ चार्जसमेत तोकिएको छैन,’ उनले भने।
निर्माणाधीन करिब ५ हजार ७ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाले कोरोना महामारी, जेनेजी आन्दोलन, विस्फोटक पदार्थको अभाव र निर्माण सामग्री आपूर्ति समस्याका कारण समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले आयोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन मिति (आरसीओडी) कम्तीमा दुई वर्ष थप्न सरकारसँग पुनः आग्रह गरे।
हाल ३८ वटा जलविद्युत आयोजनाका करिब १ हजार ३ सय मेगावाट क्षमताका अनुमतिपत्र खारेज गर्ने तयारीको चर्चाप्रति पनि डाँगीले आपत्ति जनाएका छन्। ‘सरकारको कमजोरीले आयोजना ढिलो भएको हो कि निजी क्षेत्रको कारणले भन्ने छुट्याएर मात्रै निर्णय हुनुपर्छ। कर्मचारीको प्रतिवेदन मात्रै हेरेर अनुमति खारेज गर्नु न्यायोचित हुँदैन,’ उनले भने। गल्ती गर्ने विकासकर्तामाथि कारबाही गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्दै उनले सबै आयोजनालाई एउटै मापदण्डमा राखेर दण्डित गर्नु उचित नहुने बताए।
डाँगीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सहज रूपमा विद्युत व्यापारको अधिकार दिइएको तर निजी क्षेत्रलाई त्यही अधिकार नदिइएकोलाई नीतिगत विभेद भएको आरोप लगाए। उनले ऊर्जा क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने तीन काम औँल्याए — निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति, प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको प्रवेश र ह्विलिङ चार्ज निर्धारण।
वन कानुन र प्रशासनिक प्रक्रिया ऊर्जा आयोजना कार्यान्वयनमा ठूलो अवरोध बनेको डाँगीले बताए। ‘नेपालमा सरकारभन्दा पनि वन मन्त्रालय बलियो भएको जस्तो देखिन्छ। रूख काट्ने अनुमति नपाउँदा विकास आयोजना वर्षौं रोकिने अवस्था छ,’ उनले भने। अहिले छलफलमा रहेको ‘सनसेट ल’ लगायतका कानुन विकासमैत्री बनाउनुपर्ने र वातावरण संरक्षण तथा विकासबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
डाँगीले सरकारले निर्धारण गरेको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताए। हाल ४ हजार ३ सय मेगावाट उत्पादन भइसकेको र ५ हजार ७ सय मेगावाट निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेकाले १० हजार मेगावाटको सुनिश्चितता भइसकेको उनको दाबी छ। ‘५०–६० वटा कम्पनीले मात्र १० वर्षमा ३०० देखि ४०० मेगावाटका दरले काम गर्ने हो भने पनि लक्ष्य भेट्टाउन गाह्रो छैन,’ उनले भने। साथै एउटा आयोजनाका लागि ८ वटा मन्त्रालय, २४ वटा विभाग र २०० भन्दा बढी टेबुल धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न एकद्वार प्रणाली लागू गर्न र १० वर्षसम्म ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरी कानुनी अड्चन फुकाउन उनले सुझाव दिए।
सरकारको १०० दिनको कार्यसम्पादनबारे डाँगीले स्पष्ट भाषामा भने — ‘गफ मात्र धेरै भयो, परिणाममा प्रगति देखिएन। अब सरकारले घोषणा होइन, कार्यान्वयन गरेर देखाउनुपर्छ।’
