काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले पदभार सम्हालेको पहिलो सय दिनमा मन्त्रालयले नीतिगत सुधार, ऊर्जा पूर्वाधार विस्तार, सिँचाइ व्यवस्थापन, सेवा प्रवाहको आधुनिकीकरण र संस्थागत रूपान्तरणमा उल्लेखनीय काम गरेको छ।
मन्त्रालयले यस अवधिमा तत्काल देखिने उपलब्धिसँगै दीर्घकालीन सुधारका आधार तयार पार्नमा विशेष जोड दिएको छ। जलस्रोत विधेयक तथा नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको छ।
विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र व्यवस्था, दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत परिचालन, आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि तथा विद्युत् निर्यात रणनीतिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन्। संस्थागत सुधारअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनागत सुधारका लागि रोडम्याप तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने बहुउद्देश्यीय आयोजना व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू — सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन, भेरी–बबई डाइभर्सन र रानी जमरा कुलरिया — समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सञ्चालन ढाँचा तयार गरी मातहतका निकाय परिचालन भएका छन्।
पूर्वाधार विस्तारतर्फ बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन, बाह्रबिसे सबस्टेसन र मर्स्याङ्दी करिडोरअन्तर्गत मार्कीचोक–भरतपुर खण्डको निर्माण सम्पन्न भएको छ। लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको मार्कीचोक क्षेत्रमा मन्त्री श्रेष्ठ आफैं स्थलगत भ्रमणमा पुगी स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीसँग समन्वय गरेर निर्माण कार्य पुनः सुचारु गराएका थिए।
ढल्केबर–बालगंगा र लालबन्दी–सलिमपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएका छन् भने न्यू बुटवल–लमही, दैलेख–कालिकोट–जुम्ला र बालकुमारी–ठिमी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। भारतसँगको विद्युत् अन्तरसम्बन्ध विस्तारका लागि दोधोधारा–बरेली र इनरुवा–पूर्णिया ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आयोजनामा संयुक्त कम्पनी गठनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ।
सय दिनको अवधिमा देशको विद्युत् उत्पादन क्षमता १३८ मेगावाटले बढेर ४ हजार २४२ मेगावट पुगेको छ। राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा ७९ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थपिएको छ र ४७२ गिगावाट घण्टाभन्दा बढी विद्युत् निर्यात गरिएको छ। साथै, १ हजार ५२३ मेगावाट क्षमताका उत्पादन अनुमतिपत्र र १ हजार ५७१ मेगावाट बराबरका नयाँ सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरी निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
