काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले आगामी मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्दै उत्पादन, रोजगारी र लगानी विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा मौद्रिक नीतिबारे आयोजित छलफलमा बोल्दै उनले भने, ‘बजेटले केही विषय सम्बोधन गरे पनि बाँकी रहेका महत्वपूर्ण मुद्दाहरू मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन हुने निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ।’
उनले थपे, ‘मुलुक अहिले परिवर्तन, हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको माध्यमबाट नयाँ छलाङ मार्ने चरणमा प्रवेश गरेको छ। जनता र व्यवसायीको मौद्रिक नीतिप्रति ठूलो अपेक्षा छ। बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेका विषय मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।’
श्रेष्ठले विगतका मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई केही राहत दिएको स्मरण गर्दै यसपटक पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने साहसी र व्यावहारिक नीति ल्याउन आवश्यक रहेको बताए।
नेपालमा करिब ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले सिर्जना गरिरहेको दाबी गर्दै उनले राज्य र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट मात्रै रोजगारी विस्तार सम्भव हुने बताए। ‘रोजगारीको खोजीमा विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
आयात प्रतिस्थापनका विषयमा श्रेष्ठले भने, ‘नेपाल अहिले पनि करिब ७० प्रतिशत वस्तु विदेशबाट आयात गर्न बाध्य छ। हामी ३० प्रतिशत मात्रै उत्पादन गर्छौं। ती वस्तु यहीँ उत्पादन गर्न सकिन्छ कि भनेर राज्यले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ।’ स्वदेशी उत्पादन बढाएर आयात घटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
जग्गामा लगानी गर्ने प्रवृत्तिबारे टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘व्यवसाय गर्न बैंकबाट ऋण लिन पनि जग्गा नै धितो राख्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले राज्यको नीति र नियत स्पष्ट तथा लगानीमैत्री हुनुपर्छ।’ उद्योग प्रवर्द्धनका लागि लगानीमैत्री नीति अपरिहार्य रहेको र उत्पादन बढे अर्थतन्त्रको स्वरूप नै परिवर्तन हुन सक्ने उनको भनाइ थियो।
