प्रधानमन्त्री बालेनको सय दिन : आशा ठूलो, परिणाम सीमित — अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको जगमा उभिएको झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले एकसय दिन पूरा गरेको छ । जनताको ठूलो आशा र अपेक्षाबीच युवा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारको बागडोर सम्हालेका छन् ।\n\nयस अवधिमा प्रधानमन्त्री शाह र उनको टिमले जनताका पक्षमा के गर्न सक्यो र कहाँ चुक्यो भन्ने प्रश्न आम नागरिकको चासो र चर्चाको विषय बनेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल न्यूज बैंकले अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. चन्द्रमणि अधिकारीसँग विशेष कुराकानी गरेको छ ।\n\nडा. अधिकारीले सरकारले सय दिनमा केही सकारात्मक प्रयास गरे पनि समग्र उपलब्धि औसत मात्र रहेको बताए । उनका अनुसार सरकारको घोषणापत्र, सय दिने कार्यसूची र बजेटबीच अपेक्षित समन्वय र कार्यान्वयन देखिन सकेको छैन ।\n\nउनले सन् १९३३ मा अमेरिकी राष्ट्रपति फ्र्याङ्कलिन डी. रुजबेल्टले आर्थिक मन्दीपछि लागू गरेको ‘न्यु डिल’ कार्यक्रमको उदाहरण दिँदै गम्भीर संकट सामना गर्न सरकारसँग स्पष्ट प्राथमिकता, कानुनी तयारी र कार्यान्वयन क्षमता हुनुपर्ने बताए । तत्कालीन अमेरिकी सरकारले बैंकिङ, कृषि, पूर्वाधार र रोजगारी क्षेत्रमा आक्रामक सुधारमार्फत अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्न सफल भएको थियो भन्ने उनको भनाइ छ ।\n\nडा. अधिकारीले वर्तमान सरकारले पर्याप्त गृहकार्यबिनै अत्यधिक महत्वाकांक्षी कार्यसूची सार्वजनिक गरेको टिप्पणी गरे । ‘कतिपय काम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट अघि बढे, तर कार्यान्वयन तहमा पुग्न सकेनन्,’ उनले भने ।\n\nसुशासनका क्षेत्रमा डिजिटल प्रशासन, डिजिटल गभर्नेन्स तथा मालपोत र यातायात कार्यालयबाट बिचौलिया हटाउने प्रयासलाई उनले सकारात्मक मान्दै पनि वैकल्पिक सेवा संरचना तयार नगरिएकाले अपेक्षित परिणाम नआएको बताए । ‘बिचौलिया देखिने रूपमा हटेका छन्, तर अदृश्य रूपमा अझै सक्रिय छन्,’ उनले भने ।\n\nभूमिहीन तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सरकारले चासो देखाए पनि वास्तविक सुकुम्बासी र गैर–सुकुम्बासीको स्पष्ट पहिचान नगरी प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए । ‘काम सही उद्देश्यले भए पनि आधारभूत तथ्य र वर्गीकरण स्पष्ट नभएकाले प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन,’ उनले भने ।\n\nभ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनलाई सकारात्मक मान्दै पनि त्यसले ठोस परिणाम दिन अझै सकेको छैन भन्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था, एकद्वार प्रणाली र संरचनागत सुधारका विषय पनि कार्यान्वयनमा जान नसकेको उनले उल्लेख गरे ।\n\nआर्थिक क्षेत्रमा रोजगारी र उत्पादन वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखे पनि बेरोजगारी तथा अर्धरोजगारीको यथार्थ तथ्यांक संकलन हुन नसकेको उनले बताए । पूँजीगत खर्चका सन्दर्भमा उनले निराशा व्यक्त गर्दै हालको अवस्था कोभिड–१९ महामारीको अवधिभन्दा पनि कमजोर देखिएको बताए । कानुनी जटिलता, धेरै निकायको संलग्नता र प्रक्रियागत ढिलाइले विकास निर्माण प्रभावित भइरहेको उनको भनाइ छ ।\n\nमन्त्रालयको संख्या घटाउनुलाई उनले सकारात्मक कदम भने पनि राजनीतिक नियुक्ति र सचिवालयमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी थप्ने प्रवृत्तिले मितव्ययिताको सन्देश कमजोर बनाउने चेतावनी दिए ।\n\nडा. अधिकारीका अनुसार सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती जनताको आकांक्षा व्यवस्थापन हो । ‘जनतामा अत्यधिक अपेक्षा सिर्जना भयो, तर आकांक्षा र आवश्यकता फरक विषय हुन् । सबै आवश्यकता एकैपटक पूरा गर्न सकिँदैन,’ उनले भने । निर्वाचनका क्रममा रोजगारी सिर्जना र वैदेशिक पलायन घटाउने प्रतिबद्धताले जनमा ठूलो आशा जगाएकोमा अहिले स्वयं सरकारका मन्त्रीहरूले तत्काल विदेशबाट फर्किन नआउन आग्रह गरिरहनु विडम्बना रहेको उनले बताए ।\n\nकानुन र समन्वय अभावले बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता\n\nडा. अधिकारीका अनुसार बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक विकासको मुख्य बाधक भनेको झन्झटिलो कानुनी संरचना र अन्तर–निकाय समन्वयको अभाव हो । कानुन र प्रक्रिया सरल नगरेसम्म जुनसुकै सरकार आए पनि समयमा बजेट खर्च हुन नसक्ने उनको दाबी छ । ‘हाम्रा कानुनहरू बहुअर्थी छन् — खरिद ऐन, कर वा भूमि सम्बन्धी विषयमा एउटै कानुनको व्याख्या व्यक्ति, वकिल र न्यायाधीशपिच्छे फरक हुने गर्छ,’ उनले भने । कार्यविधिले नियमावलीलाई, नियमावलीले ऐनलाई र ऐनले संविधानलाई काट्ने विरोधाभासी अवस्थाको अन्त्यका लागि अनावश्यक कानुन हटाई एकीकृत संहिताकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।\n\nकर्मचारीतन्त्र, विकास मोडल र सेयर बजारको मनोविज्ञान\n\nनेपालको प्रशासनिक नेतृत्व अझै पुरानो र अनुदारवादी मानसिकताबाट ग्रसित रहेको डा. अधिकारीको ठहर छ । वन, वातावरण र सहरी विकास मन्त्रालयजस्ता निकायबीच समन्वय नहुँदा एउटै सडक पटक–पटक खन्ने र अलपत्र छाड्ने प्रवृत्ति बढेको उनले बताए । ‘काठमाडौं मात्र बुझेर देश चल्दैन,’ उनले भन्दै ७७ वटै जिल्ला र स्थानीय तहको व्यावहारिक ज्ञान हुनुपर्नेमा जोड दिए ।\n\nसन् २०२५ को भदौ÷असोजमा भएको जेनजी आन्दोलनको समयमा भएको भौतिक क्षतिले लगानीकर्ताहरूमा मनोवैज्ञानिक त्रास फैलाएको र सरकारले अझै पूर्ण विश्वासको वातावरण बनाउन नसकेको उनले बताए । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कडा कानुन र भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) नियन्त्रणका कारण पुँजी बजारमा अस्थिरता देखिए पनि दीर्घकालमा यसले अर्थतन्त्रकै सही बाटो समात्ने उनको विश्लेषण छ ।\n\nबिचौलियाको जोखिम र नवग्रह सन्तुलनको सूत्र\n\nवर्तमान सरकारका व्यक्तिहरूमाथि अहिलेसम्म भ्रष्टाचारको आरोप नलाग्नु सकारात्मक भए पनि नातागोता, कार्यकर्ता वा प्रियपात्रमार्फत छिर्ने बिचौलियाबाट सचेत रहनुपर्ने डा. अधिकारीले चेतावनी दिए । रास्वपाजस्ता नयाँ राजनीतिक दलहरू कर्मचारीतन्त्रको प्रलोभन र प्रदूषित जालोमा फस्न सक्ने जोखिम औंल्याउँदै उनले पुरानो स्वार्थको सम्बन्धलाई बेलैमा काट्नुपर्ने सुझाव दिए ।\n\nसरकारको आन्तरिक मूल्यांकन गर्दै डा. अधिकारीले हाललाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी पास मार्क दिन सकिने बताए । सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने लक्ष्य भेट्न नेपाललाई ८ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर चाहिनेमा हाल ३ देखि ४ प्रतिशतमा मात्र सीमित रहनु र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढे पनि त्यसको स्रोत (विदेशी लगानी र निर्यात) दिगो नहुनु चिन्ताको विषय रहेको उनले बताए ।\n\nअन्तमा डा. अ