पर्यटनमन्त्री पौडेलको सय दिन : केही उपलब्धि, धेरै काम बाँकी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार गठन भएको सय दिन पुगेको छ । सरकारसँगै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्कराज पौडेलले पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको सय दिन पूरा गरेका छन् ।\n\n२०८२ चैत १३ गते मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका मन्त्री पौडेलले पर्यटनलाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिको मूल आधार बनाउने, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने, आरोग्य पर्यटनलाई अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका रूपमा विकास गर्ने र उड्डयन क्षेत्रको सुधारलाई तीव्रता दिने महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । आफू लेखक र पदयात्री भएकाले पर्यटन क्षेत्रका समस्यासँग प्रत्यक्ष परिचित रहेको उल्लेख गर्दै जनहितलाई केन्द्रमा राखी मन्त्रालयलाई परिणाममुखी बनाउने बताएका थिए ।\n\nसय दिनमा के भयो ?\n\nसरकारले सार्वजनिक गरेको एकसय दिने शासकीय सुधार कार्यसूचीमा यस मन्त्रालयका लागि धेरै महत्वाकांक्षी कार्यक्रम राखिएका थिए । नेपाललाई आरोग्य पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र बनाउने रणनीति १५ दिनभित्र जारी गर्ने, ‘नेपाल वेलनेस पर्यटन वर्ष २०२७’ को तयारी सुरु गर्ने, उदयपुर (कोशी आसपास), अछामको रामारोशन, बाजुराको बडिमालिका, अपी हिमाल तथा दोर्दी हिमाल ट्रेकिङ रुटलगायत नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको अध्ययन गरी एक महिनाभित्र कार्यान्वयनयोग्य खाका तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।\n\nसय दिनको सबैभन्दा उल्लेखनीय उपलब्धि भनेको आरोग्य पर्यटन रणनीति तथा कार्ययोजना स्वीकृत हुनु हो । यद्यपि, यो घोषित समयसीमाभन्दा ढिलो भयो । यसमार्फत नेपाललाई योग, ध्यान, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद तथा पूर्वीय दर्शनमा आधारित पर्यटन गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने दीर्घकालीन योजना अघि बढाइएको छ ।\n\nमन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू\n\nसय दिनको अवधिमा मन्त्रिपरिषद्ले यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित धेरै निर्णयहरू गर्यो । चैत २४ गते अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक (२०२२–२०३२) सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना अघि बढाउने निर्णय भयो । वैशाख २ गते नेपाल पर्यटन, होटल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठान विकास समिति गठन आदेश स्वीकृत गरियो भने सोही बैठकले आरोग्य पर्यटन रणनीति तथा कार्ययोजना पनि पारित गर्यो ।\n\nवैशाख २१ गते सन् २०२६ को वसन्त ऋतुमा एक विदेशी कूटनीतिज्ञलाई सगरमाथा आरोहणको सलामी दस्तुरमा छुट दिने तथा सशस्त्र प्रहरी बलका १२० जनालाई मनाङस्थित चुलु सुदूर पूर्व चुली आरोहणमा दस्तुर छुट दिने निर्णय भयो । जेठ ५ गते बौद्धनाथ, देवघाट, तारागाउँ, पाटन संग्रहालय, हनुमानढोका दरबार संग्रहालय र नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिलगायत संस्थाको गठन आदेश संशोधन गरियो । जेठ ११ गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को महानिर्देशकमा सहसचिव मुकेश डंगोल नियुक्त भए भने जेठ २६ गते नेपाल पर्यटन, होटल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको सिद्धान्त स्वीकृत भयो ।\n\nनिजी क्षेत्रसँग संवाद\n\nअसार १३ गते नेपाल पर्यटन बोर्ड (एनटीबी) ले नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले पर्यटन व्यवसायीलाई व्यावहारिक र लिखित सुझाव दिन आग्रह गर्दै त्यसलाई आगामी बजेट तथा कार्यक्रममा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । यो संवादले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने संकेत दिए पनि नीतिगत वा संरचनागत परिवर्तनको ठोस परिणाम भने अझै देखिएको छैन ।\n\nअधुरा प्रतिबद्धता\n\nसरकारले एक महिनाभित्र तयार गर्ने भनेको उदयपुर, रामारोशन, बडिमालिका, अपी हिमाल तथा दोर्दी हिमाल ट्रेकिङ रुटको विस्तृत पर्यटन विकास खाका अझैसम्म सुरु हुन सकेको छैन । धार्मिक पदमार्ग, गन्तव्यमा आधारित पर्यटन विकास र पर्यटन पूर्वाधार विस्तारमा पनि ठोस प्रगति देखिएको छैन ।\n\nउड्डयन क्षेत्रका चुनौती\n\nनागरिक उड्डयन क्षेत्रमा सय दिनमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । युरोपेली संघ (इयु) ले सन् २०१३ देखि नेपाली वायुसेवा कम्पनीमाथि लगाएको हवाई प्रतिबन्ध हटाउने दिशामा ठोस प्रगति भएको छैन । नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) करिब ५२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋणको भारमा रहेको छ र जहाज अभाव, व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण निगम अझैसम्म संकटमा छ ।\n\nपोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइए पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार गर्न मन्त्रालय सफल हुन सकेको छैन । नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय हवाई रुटका लागि भारत तथा अन्य मुलुकसँग कूटनीतिक सहमति जुटाउन अझै समय लाग्ने देखिएको छ ।\n\nनेपालका ५५ विमानस्थलमध्ये २१ वटा अझैसम्म पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । कालीकोटको सुनथरालीजस्ता दुर्गम विमानस्थलमा यात्रुको अभाव, प्राविधिक पूर्वाधार र आर्थिक व्यवहार्यताका कारण नियमित उडान सञ्चालन चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।\n\nविवाद र प्रश्नहरू\n\nनेपाल वायुसेवा निगमको बोर्ड सदस्य नियुक्तिमा योग्यता र प्रक्रिया मिचिएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी परेको छ, जसले सुशासन र पारदर्शिताको प्रश्न उठाएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतका पाँच निकायमा नियुक्त गरिएका २४ जनाको योग्यता र अनुभवका सन्दर्भमा पनि सरोकारवालाहरूले प्रश्न उठाएका छन् । यसैगरी सगरमाथालगायत हिमाली पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका अवैध र अव्यवस्थित गतिविधिहरूप्रति सरकारको पर्याप्त ध्यान नपुगेको गुनासो सरोकारवालाहरूले गर्दै आएका छन् ।\n\nबजेट अभावको असर\n\nमन्त्री पौडेलले आफैँ स्वीकार गरेका छन् कि मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाका कारण पर्यटन तथा उड्डयन क्षेत्रमा अपेक्षित सरकारी लगानी तत्काल बढाउन कठिन छ । यही कारण धेरै महत्वाकांक्षी योजनाहरू घोषणामै सीमित हुने जोखिम बढेको छ ।\n\nसमग्र मूल्याङ्कन\n\nमन्त्री खड्कराज पौडेलको पहिलो सय दिन मिश्रित रह्यो भन्न सकिन्छ । आरोग्य पर्यटन रणनीति स्वीकृत हुनु, पर्यटन सम्बन्धी नयाँ कानुनी संरचना अघि बढ्नु, सांस्कृतिक संस्थाहरूको पुनर्संरचना र निजी क्षेत्रसँग संवाद सकारात्मक पक्ष हुन् । तर नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य विकास, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालन, नेपाल एयरलाइन्स सुधार, इयूको प्रतिबन्ध हटाउने प्रयास र पर्यटन पूर्वाधार विस्तारमा अपेक्षित गति आउन सकेको छैन । घोषित अधिकांश समयसीमा पनि पालना हुन सकेनन् ।\n\nपर्