काठमाडौं। सरकारले सार्वजनिक गरेको एकसय बुँदे कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला श्रम संस्कृति पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वमन्त्री सुदन किराँतीले वर्तमान सरकारले सय दिनमा गरेका अधिकांश प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्।
नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा किराँतीले भने, ‘रामराज्य बनाउने घोषणा भयो, तर त्यो भएन। प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र छिटो सेवा प्रवाहको बाचा एकदमै सकारात्मक थियो, तर सरकार गठनको पहिलो दिनदेखि नै विवादित ढंगले अगाडि बढियो।’
मन्त्री चयन प्रक्रियामाथि पनि उनले कडा आलोचना गरे। पुराना दललाई नातावाद र कृपावादको आरोप लगाएर उदाएको शक्तिले पनि उही शैली दोहोर्याएको उनले बताए। उनका अनुसार १८२ जना सांसदमध्येबाट योग्य व्यक्ति छान्नुको साटो आफ्नै घेराभित्रकालाई मन्त्री बनाइयो।
शून्य सहनशीलताको नारा दिए पनि विवादित मन्त्रीलाई राजीनामा गराएर छानबिन आयोग बनाउने, अनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी नै पुनः मन्त्री बनाउने कार्यले सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको किराँतीले बताए।
आर्थिक क्षेत्रमा पनि सरकारको काम सन्तोषजनक नरहेको उनले बताए। पूर्वी नेपालको चिया उद्योग गम्भीर संकटमा परेको र चिया निर्यात प्रभावित भएको अवस्थामा सरकार मौन बसेको उनको आरोप छ। त्यसैगरी फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ग्रेलिस्टबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्ने विषयमा पनि प्रभावकारी पहल नदेखिएको उनले बताए।
बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै किराँतीले विद्युत् महसुल वृद्धि, स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर वृद्धि र उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेकाले उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार परेको बताए। कृषि क्षेत्रमा दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्नेलाई अनुदान दिने व्यवस्था सकारात्मक भए पनि साना किसानको उत्पादनको सुनिश्चित बजारबारे स्पष्ट नीति नआएको उनले उल्लेख गरे।
संविधान संशोधनका नाममा संघीयता कमजोर बनाउने प्रयास उचित नहुने बताउँदै उनले जेनजी आन्दोलनको बलिदानको मर्म संविधान र संघीय व्यवस्थालाई सुदृढ गर्नु हो भने।
भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा आफ्नो पार्टीको पूर्ण समर्थन रहेको बताउँदै किराँतीले भने, ‘भ्रष्टाचार नेपाली समाज र राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो, दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ।’ तर कानुनी प्रक्रिया मिचेर हतारमा गरिने निर्णय र प्रतिशोधको भावनाबाट प्रेरित कारबाही स्वीकार्य नहुने उनले स्पष्ट पारे। ‘मविरुद्ध तिमी र तिमीविरुद्ध म’ भन्ने मानसिकताले देश बन्दैन भन्दै उनले सत्य, न्याय र विधिको शासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
संसदको रोष्ट्रमबाट नेपालले पनि छिमेकी देशको भूमि मिचेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथिको गम्भीर प्रश्न भएको उनले बताए।
आफ्नो पार्टीले सरकारका सकारात्मक कामलाई समर्थन र कमजोरीलाई रचनात्मक आलोचना गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने बताउँदै उनले आगामी दिनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा संगठन विस्तार गरी वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए।
