काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठित सरकारले एकसय दिन पूरा गरेको छ । २०८२ चैत १३ गते गठन भएको यो सरकारको पहिलो सय दिनलाई प्रायः ‘हनिमुन पिरियड’ भनेर लिइन्छ । यस अवधिमा सरकारले केही सुधारात्मक काम गरे पनि विवादास्पद निर्णय र घटनाहरूले ध्यान खिचेका छन्।
जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको यो सरकारका केही मन्त्रीहरूले आक्रामक र उत्तेजक शैलीमा अभिव्यक्ति दिँदा समाजमा मनोवैज्ञानिक असर पर्न थालेको छ। यस्ता अभिव्यक्तिले युवा पुस्तालाई उक्साउने र हिंसात्मक गतिविधिलाई बल पुर्याउने भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ।
**डोजर अभियान र मानवीय संकट**
सरकार गठन भएलगत्तै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियान तीव्र रूपमा सुरु भयो। तर वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा विकल्प नदिइकन डोजर चलाउँदा हजारौँ परिवार घरबारविहीन भए र दुई जनाको ज्यान समेत गयो।
बल्खुस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा घर भत्काइएको दिन ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राई बागमती नदीमा मृत फेला परे। परिवारका अनुसार घर भत्काइएको पीडामा उनी बाहिर निस्किएका थिए। त्यस्तै, मनोहरा सुकुम्बासी बस्तीबाट निकालिएका १९ वर्षीय एक युवाले आत्महत्या गरेको घटना पनि सार्वजनिक भयो। यी घटनाहरूले सरकारको ‘डोजर नीति’माथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
**अन्य सुरक्षा घटनाहरू**
२०८२ चैत २५ गते पाटनस्थित कृष्ण मन्दिर परिसरमा फोनमा भएको विवाद चक्कु प्रहारसम्म पुग्यो र दुई दाजुभाइको हत्या भयो। संलग्न व्यक्तिलाई प्रहरीले तत्काल पक्राउ गर्यो।
विराटनगरस्थित नेपाल आयल निगमको प्रादेशिक कार्यालयबाट इन्धन बोकेको ट्याङ्कर चोरी भयो, तर केही घण्टामै त्यसलाई नियन्त्रणमा लिइयो। बलात्कार आरोपमा अनुसन्धानमा रहेका १६ वर्षीय श्रीकृष्ण विक हिरासतको शौचालयमा मृत भेटिए, जसले प्रहरी प्रशासनमाथि प्रश्न उठाएको छ। लागुऔषध नियन्त्रण अभियानका क्रममा बालकुमारी क्षेत्रमा प्रहरीको गोली लागेर एक जना घाइते भए र तीन जना पक्राउ परे।
**अपराध नियन्त्रण अभियान**
सय दिनको अवधिमा सरकारले विभिन्न कसूरमा फरार अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गर्ने अभियान तीव्र बनायो। बैंकिङ कसूर, ठगी, भ्रष्टाचार, विद्युतीय कारोबार ऐन उल्लंघन र संगठित अपराधसम्मका मुद्दामा दर्जनौँ व्यक्ति पक्राउ परे।
पक्राउ परेकाहरूमा प्रमुख घटनाक्रम यस प्रकार छन्:
– २०८३ असार ९ : १३ वर्षदेखि फरार बैंकिङ कसूरका अभियुक्त पक्राउ
– २०८३ जेठ २३ : ‘नेपाली ब्रो’ भनेर चिनिने ४२ वर्षीय कुमार थापा पक्राउ
– २०८३ जेठ ३ : जेन–जी आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट फरार वन्यजन्तु मुद्दाका अभियुक्त पक्राउ
– २०८३ वैशाख २६ : अदालतको लेटरप्याड र हस्ताक्षर कीर्ते गर्ने व्यक्ति पक्राउ; बैंकिङ कसूरसहित १४ मुद्दाका फरार अभियुक्त पक्राउ
– २०८३ वैशाख २० : नक्कली कम्पनी खडा गरी कर्जा दुरुपयोग गरेको आरोपमा राम जानकी हेल्थ फाउण्डेसनका अध्यक्ष ओम प्रसाद पाण्डे पक्राउ
– २०८३ चैत ३० : ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति पाण्डे पक्राउ
– २०८३ चैत २८ : आजीवन कैद सजाय पाई जेन–जी आन्दोलनका क्रममा फरार कैदी पक्राउ
– २०८३ चैत २५ : सरकारी सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा लिलामी गराउने दुई जना पक्राउ
– २०८३ चैत २१ : ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातमा सर्बेश जोशी पक्राउ
– २०८३ चैत १७ : ७५ वर्षीय जिउनराम थनेतको हत्या तथा सुन लुटपाटमा संलग्न सञ्यय बि.क. पक्राउ; लिखत कसूरमा नविन कुमार अग्रवाल पक्राउ
– २०८३ चैत १६ : ई-गभर्नमेन्ट प्रोक्युरमेन्ट सिस्टममा अनधिकृत पहुँच पुर्याई ठेक्का विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा ऋषि केश गौली पक्राउ
– २०८३ चैत १५ : बीमा सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीका अध्यक्ष ४६ वर्षीय आशिस श्रेष्ठ पक्राउ
– २०८३ चैत १३ : ई-गभर्नमेन्ट प्रोक्युरमेन्ट सिस्टममा अनधिकृत पहुँच पुर्याई ठेक्का विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा थप दुई अभियुक्त पक्राउ
– २०८३ चैत ११ : सोही कसूरमा थप तीन जना पक्राउ; बैंकिङ कसूर (किष्ट बैंक घोटाला) मुद्दाका फरार अभियुक्त पक्राउ
– २०८३ चैत १० : धितोपत्र ऐन अन्तर्गत हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष ५९ वर्षीय शेखर गोल्छा पक्राउ
– २०८३ चैत २ : जबरजस्ती करणी मुद्दाका फरार अभियुक्त पक्राउ
– २०८२ फागुन २७ : राजस्व चुहावट कसूरमा रु. ४ करोडभन्दा बढी जरिवाना र १ वर्ष कैद सजाय पाएका तथा युनिटी लाइफ इन्टरनेशनलका सञ्चालकसहित दुई फरार अभियुक्त पक्राउ
– २०८२ फागुन २५ : विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत ६ जना अभियुक्त पक्राउ
– २०८२ फागुन १६ : धितोपत्र ऐन अन्तर्गत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राज कुमार अर्याल पक्राउ
**मिश्रित मूल्यांकन**
समग्रमा सरकारको पहिलो सय दिनलाई मिश्रित रूपमा मूल्यांकन गर्न सकिन्छ। अपराध नियन्त्रण र कारबाहीमा सक्रियता देखिए पनि सुरक्षा व्यवस्थापन, मानवीय संवेदनशीलता र सामाजिक असरका विषयमा बहस चर्किएको छ। रोजगारी, स्थिरता र सामाजिक सुरक्षा जस्ता नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने विषय अझै चुनौतीकै रूपमा छन्। अब सरकारले आफ्ना निर्णयलाई परिणाममुखी र सन्तुलित बनाउनुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ।
