प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले असार २० गते आफ्नो कार्यकालको पहिलो १०० दिन पूरा गर्दैछ। ‘जेन–जी विद्रोह’ र पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको लहरसँगै सुशासन, प्रशासनिक सुधार र व्यवस्था परिवर्तनको प्रतिबद्धतासहित २०८२ चैत १३ गते गठन भएको सरकारको उपलब्धि र कार्यशैलीबारे देशभर चर्चा भइरहेको छ। मधेश प्रदेशको रौतहट जिल्लामा पनि सरकारप्रति नागरिक, व्यवसायी र बुद्धिजीवीहरूको प्रतिक्रिया मिश्रित देखिएको छ।
गरुडा नगरपालिका–शिवनगरमा मेडिकल व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका राजेश गिरीले सरकारको पहिलो सय दिनलाई सकारात्मक सुरुआतको रूपमा मूल्याङ्कन गरे। उनका अनुसार यातायात, मालपोतलगायतका सरकारी कार्यालयमा बिचौलियाको प्रभाव घटेको, कर्मचारी समयमै कार्यालय उपस्थित हुने र सेवाप्रवाहमा सुधार आएको अनुभव गर्न सकिएको छ।
“सरकारले केही राम्रो सुरुआत गरेको छ। तर नागरिकको अपेक्षा अझै धेरै छ। अब यी सुधारलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार र बेथितिमाथि पनि कडा निगरानी आवश्यक छ,” उनले भने।
रौतहटका धेरै नागरिकले सरकारी कार्यालयबाट बिचौलिया हटाउने प्रयास, डिजिटल सेवा विस्तार तथा कर्मचारीको कार्यशैलीमा आएको परिवर्तनलाई सरकारको उल्लेखनीय उपलब्धिका रूपमा लिएका छन्।
यद्यपि सबैको धारणा एउटै छैन। गरुडा नगरपालिकाका वृद्ध ध्रुब महतोले सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा वृद्धभत्ता वृद्धि नगरेको र ज्येष्ठ नागरिकका लागि कुनै नयाँ कार्यक्रम नल्याएको भन्दै उनले निराशा व्यक्त गरे।
सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्ययोजनामा कृषि उत्पादनको भुक्तानी २५ दिनभित्र गर्ने तथा शीतभण्डार (कोल्ड स्टोरेज) निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर कृषि नै मुख्य पेशा रहेको तराई–मधेश क्षेत्रमा अहिलेसम्म त्यसको प्रभाव देखिने गरी कार्यान्वयन नभएको स्थानीयहरूको गुनासो छ।
स्थानीय विश्लेषक दुर्गानन्द झाका अनुसार बालेन सरकारप्रति जनअपेक्षा निकै उच्च रहे पनि पहिलो सय दिनको समीक्षा गर्दा सरकार प्रणालीगत सुधारभन्दा विवाद र प्रतिशोधमुखी गतिविधिमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ।
“विपक्षी नेताहरूमाथिको कारबाही र वैकल्पिक व्यवस्थाबिना सुकुम्बासी हटाउने शैलीले सरकारको आलोचना बढाएको छ। तर प्रशासनिक सुधार र सुशासनका केही प्रयास भने दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक हुन सक्छन्,” उनले बताए।
यसैबीच, दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य निरन्तर बढ्दै गएको भन्दै स्थानीयले महँगी नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। आर्थिक सुधारका घोषणा भए पनि निम्न आय भएका परिवार, श्रमिक वर्ग तथा विपन्न समुदायलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने कार्यक्रम अझै नदेखिएको उनीहरूको भनाइ छ।
समग्रमा हेर्दा, बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो १०० दिनलाई रौतहटमा ‘सुधारको संकेतसहितको आक्रामक सुरुआत, तर मिश्रित परिणाम’ का रूपमा हेरिएको छ। प्रशासनिक सुधार र सुशासनका क्षेत्रमा केही सकारात्मक संकेत देखिए पनि कृषि, रोजगारी, महँगी नियन्त्रण तथा बाढी व्यवस्थापनजस्ता तराई–मधेशका आधारभूत समस्यामा प्रभावकारी परिणाम नआएसम्म पुराना सरकारभन्दा स्पष्ट फरक अनुभूति नहुने स्थानीयको साझा निष्कर्ष रहेको छ। (दिपेश पौडेल, रौतहट)
